नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर बिश्वकर्माले लकडाउनको समयमा कर्मचारीको भत्ता कटौतीसँगै उद्योग, व्यवसायी र जनतालाई कर बुझाउन ताकेता गर्ने सरकार करोडौँको पाइखाना र मन्त्रीको जिमखाना बनाउन केन्द्रित भएर दुनिया हँसाएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव राख्दै विपक्षी दलका सांसद बिश्वकर्माले ७५ दिनदेखि कोरोना संक्रमणको त्रासमा लकडाउनको कारण कामधन्दा बन्दा गरिबसेका उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई कर बुझाउन ताकेता गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरे। ‘आज ७५ दिन भयो लकडाउन भएको तर, सरकार कर तिर्नका लागि भोलिसम्मको म्याद दिन्छ। व्यापारीहरु पसल बन्द छ, उद्योग व्यवसाय बन्द छ कसरी तिर्ने भन्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार भन्छन् सरसापट गरेर तिर्ने। यस्तो खालको ज्यादती गरेर कसरी उद्योग धन्दा फस्टाउन सक्छ?,’ उनले प्रश्न गरे। सरकारको नियन्त्रणकारी नीतिले कोरोना महामारीको त्रासले सिकिस्त भएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायीको ्पुर्नत्थानका लागि कुनै प्रभावकारी योजना नै नभएको बताउँदै सरकार आफैले दिन सक्ने पानी, विजुली, टेलिफोनको छुट र राष्ट्रबैंक मार्फत सुलभ कर्जा, व्याज मिनाह र छुट केही नभएको बताए। सरकार आफै पनि व्यापारी, व्यवसायीका लागि कोरोना भन्दा पनि भयानक रोग सावित भएको बताउँदै उनले भने, ‘मुलुकमा लकडाउन लगाएर सोही समयमा कर बुझाउन ताकेता गरिन्छ, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होइन नियन्त्रण गर्न लागेको छ। जनतालाई करको ताकेता गर्दै करोडौँको पाइखाना बनाउने र मन्त्रीलाई जिमखाना बनाउने कुरा आफैँमा हासो उठ्दो भएन र?’ मुलुकमा जातीय भेदभाव र नरसंहर भइरहँदा बजेटमा कही कतै यसबारे उल्लेख नभएको बताउँदै उनले सरकार जनतालाई भोकै मारेर आफू कमिशनको चक्करमा रुमलिएको आरोप लगाए। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार शुल्क बढाउने विषयमा भएको विरोधमा अर्थमन्त्रीले धनीले प्रयोग गर्ने गरेको भनि दिएको जवाफमा उनले धनी र गरिवले प्रयोग गर्ने वस्तुहरुको सूचि छुट्याउन माग गरे। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा सुन्दा अत्यन्त आकर्षक र लयबद्ध नाराहरु रहेको बताउँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा उक्त नारा बदल्न सुझाव दिए। ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भनिएको छ, भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मदैृन। कोरोना भनिएको रागबाट १० जना र भोकले १३ जना आजसम्म मरिसके,’ उनले थप्दै भने, ‘त्यसैले आज सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, यसपटकको नारा बदलौँ। भोकले कोही मर्दैन, त्यसैले अति भोक नलागेसम्म कसैले केही नखानु होला। कोरोनाले कोही मर्दैन, मरेपछि कोरोनाले छोड्दैन। त्यसैले अतिआवश्यक नपरेसम्म कोही नमर्नु होला।’ यो नारा बनायो भने सरकारलाई ठ्याक्कै सुहाउँछ जस्तो लागेको बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै अहिले कोभिड–१९ बाट विश्वलाई नै अत्यन्त त्रसिद गराएको बताए। महामारीमा रुमलिएको बेला सबै मुलुकले अर्थतन्त्रको नमूना कस्तो बनाउने भनि साझा भाषामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको बताउँदै आत्मनिर्भर हुने कुरा भनेको स्वभाविक हिसाबले आफूँसँग भएका उत्पादनका साधन, श्रम र व्यापार प्रबर्धन गर्नु पर्ने भएपनि सरकारले बजेटमा ५० अर्बको एउटा शीर्षक छुट्याउने बाहेक कही केही पनि नलेखेको उल्लेख गरे।