नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विद्युतीय सवारी साधानमा सरकारले लगाएको अव्यवहारिक भन्सार शुल्क र कर तत्काल घटाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै कांग्रेस सांसद केसीले सत्तारुढ दल र यसका नेताहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पालना गरेर देखाउन चुनौति दिए। सत्तारुढ दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा तीन वर्षभित्र उपत्यकाभित्र इलेक्ट्रिक भेइकल (विद्युतीय सवारी साधन)को व्यवस्था गर्ने आश्वासन बाँढको स्मरण गराउँदै केसीले तर अहिले सरकारका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा १ सय ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क राखेकोमा आपत्ति प्रकट गरे। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीले आक्रान्त र असामान्य रहेको अवस्थामा संकटबाट पार पाउन प्रतिपक्षले दिएका सकरात्मक सुझाव लिने अपेक्षा गरिएको भएपनि सत्तापक्षले आफुहरुले दिएको व्यवहारिक सुझाव नसुनेको आरोप लगाए। हालै सदनमा पेश भएको बजेट जनचाहना बमोजिम आउन नसकेकोे आरोप लगाउँदै यो बजेट पनि फेरि परम्परागत शैली, सूत्रका आधारमा आएको भन्दै उनले भने, ‘यो बजेटले मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउँदै संमृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन सक्दैन।’ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै उनले बजेट प्रस्तुत गर्नेक्रममा अर्थमन्त्रीले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको अब तलबमा खाजा खर्च र भत्ता नराखिने बताएपनि वन मन्त्रालयको बजेटमा पहिलेजस्तै अहिले पनि ५ लाख रुपैयाँ भत्ता शीर्षकमा राखिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै कटौतीको माग गरे। उनले वन नेपालको सम्पदा र संस्कृति भएको बताउँदै वन उत्पादनबाटै विश्वका कतिपय मुलुकले आर्थिक संमृद्धि र फाइदा लिएपनि नेपालमा वन नेपालको धन भन्ने कोरा नारामै मात्र सिमित रहन पुगेको बताए। सरकारले यो वर्षमा १६ सय मेघावाट थप विजुली उत्पादन हुन्छ भनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले ट्रान्समिशन लाइनको अभावमा डोकोमा बोकेर विजुली लैजान नसकिने भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसद केसीले एकातिर विद्युत उत्पादन सरप्लसमा जाने अर्कोतर्फ विद्युतीय उपकरणमा कर बढाउने कदमले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने कार्य नगर्न सुझाव दिए। शुक्रबार मात्रै विश्व वातारण दिवसको अवसरमा विश्वले टाइम फर नेचरको थिम राखेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा कसरी स्वच्छ वातावरण कायम गरी विश्वले राखेको थिमलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ? भनि प्रश्न गरे। उनले विद्युतीय उपकरणमा लगाइएको अव्यवहारिक कर फिर्ता लिन माग गर्दै वायु प्रदुषणमा काठमाडौं विश्वकै प्रदुषित शहरको रुपमा र नेपालका नदी नाला पनि प्रदुषित भएको अवस्थामा सरकारले किताबमा लेख्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थितिको अन्त्यको माग गरे। पञ्चायतकालदेखि ऋणको भारमा रहेको मुलुक अहिले ११ खर्ब ऋणमा परेको अहिले थप विदेशी ऋण लिएर मुलुक कसरी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ भनि प्रश्न गरे।