सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले असमान सन्धि सम्झौता खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन । उनले ईपीजी समूहले सहमतिमा नेपाल भारत सम्बन्ध, समस्या र समाधानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेकोमा पनि दुःख व्यक्त गरे । उत्तरी छिमेकी चीन असल छिमेकी भए पनि सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको एक व्यापारिक सम्झौताले नेपालको चित्त दुखेको भन्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जानरअन्जान आँच पुग्ने वा बल पुग्ने काम छिमेकी देशले गर्न नहुने बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बारेमा भएको सम्झौताको आत्मसमिक्षा गर्न आग्रह गरे । अतिक्रमणकारी प्रवृतिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरे । https://www.facebook.com/himaldainik/videos/307469903746167/?t=2 श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरु टेबुलमा राखेर समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको पनि बताए । तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले पश्चिम रुकुममा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताए । उनले उक्त घटनाले संसारमा नेपाललाई लज्जित बनाएको भन्दै छानविनका लागि संसदीय र सर्वपक्षिय छानविन हुनुपर्ने जिकिर गरे । नेकपाकै भैरवसुन्दर श्रेष्ठलेले रुकुम(पश्चिम)मा अन्तरजातीय प्रेमका विषयलाई लिएर भएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल काँग्रेसकी अनिता देवकोटाले नेपालको भूमिको संरक्षण गर्ने विषयमा सबै दल एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताईन । बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन बिधयेक दफावार छलफलका लागि बिधायन समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हतिय । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को नेपाल सरकारको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने तथ्याङ्क बिधेयक २०७६ माथि बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश भएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेष्ठ २३ गते बोलाइएको छ ।