प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बालुवाटारमा हुने सर्वदलीय बैठकका निर्णय प्रधानमन्त्री या संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदमा दिने चलन प्रारम्भ गर्न माग गरेका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद रिजालले संक्रमणकाल सकिएर राजनीतिक स्थायीत्व कायम भइसकेकोले यस्तो चलन चलाएमा संसदीय सार्वभौमिकता कायम रहने बताए । मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा नरहेको भन्दै उनले संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । यसो गर्नाले छलफल र निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत र संसदीय अभिलेखमार्फत चीर कालसम्म नागरिकको जानकारीका रहने उनले बताए । बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६” का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गरिएको थियो । त्यस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले “कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७” पेश गरे । त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले “मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७६” पेश गर्नुभएको थियो भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले “रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार साँझ ६ बजे बोलाइएको छ । त्यसअघि संघीय संसदको संयुक्त बैठक बुधबार अपरान्ह चार बजे बस्ने र बैठकमा सरकारले आगामी बर्षको बजेट पेश गर्ने तय भएको छ ।