रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा हालै भएको घटनाबारे संसदलाई जानकारी दिनेक्रममा सरकारकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले घटनामा संलग्न बालिकाको परिचय खुलाउनका साथै उनलाई युवतीको संज्ञा दिएर विद्यमान ऐनको ठाडो उलंघन गरेका छन्। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा उक्त घटनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले १७ वर्षीय बालिकाको नाम सुष्मा मल्ल मात्र भनि परिचय खुलाएनन् विद्यमान ऐनको व्यवस्था अनुसार, बिबाह गर्न उमेर नपुगेकी बालिकालाई पटक पटक युवतीको संज्ञा समेत दिए। विशेष समय लिएर राष्ट्रिय सभामा बोल्दै मन्त्री थापाले चौरजहारी नगरपालिका ८ का वीरबहादुर मल्लकी १७ वर्षीय छोरीलाई भगाई लैजान जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ का मोहन बिकको २१ वर्षीय छोरा नवराज बिक सहित १९ जनाको समूह जेठ १० गते बेलुका साढे ६ बजे सोती पुगेको जानकारी दिए। ‘भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षका आफन्तबीच झैझगडा हुँदा केटी पक्षले केटा पक्षलाई भेरी नदीतर्फ लखेटेका थिए। केटा पक्षका जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ बस्ने वर्ष २१ का सुदिप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षका पाँच जनालाई अस्थायी प्रहरी पोष्ट राउत गाउँ र सात जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लियो। हालसम्म फेला परेका शबहरु पोष्टमार्टमका लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने। जेठ १० गते राती १० बजे निज नवराज बिकको शब भेरी नगरपालिका ४ स्थित भेरी नदीको बिचभागमा भेटिएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले जेठ ११ गते भेरी नदीको बिच बगरमा पश्चिम रुकुम चौरजहारी नगरपालिका १ वर्ष २० का टिकाराम सुनारको शब फेला परेको, १२ गते अपरान्ह ४ बजे भेरी नगरपालिका ४ राना गाउँ बस्ने वर्ष १७ का गणेश बुढाको शब फेला परेको बताए। जाजरकोट भेरी नगरपालिका ११ का लोकेन्द्र सुनार वर्ष १८, सोही स्थानका १७ वर्षीय गोविन्द शाही, सोही नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वर्ष १७ का सन्जु बिक बेपत्ता रहेको र खोजी कार्यमा गोताखोर समेत परिचालन गरिने उनले बताए। एकातिर उक्त घटनाले समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ कोे खिल्ली उडाएको छ भने अर्कोतर्फ स्वयं सरकारका मन्त्रीले विद्यमान ऐन विपरित मुलुकी अपराध संहिताको समेत उलंघन भएको अधिवक्ता श्रीराम दवाडी बताउँछन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाह सम्बन्धी कसूर शीर्षकको दफा १७३ ले बाल विवाहलाई पूर्ण रुपले निषेध गर्दै विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष पुग्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार, त्यो उमेर नपुगी भए गरेको विवाह स्वत बदर मात्र हुने होइन की त्यसविपरितको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना समेत तोकेको छ। ‘यदि युवती भगाएर लैजाने योजना बनाएर आएका युवकको हत्या नभएर उनी सकुसल रहेको अवस्था हुन्थ्यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विषय एउटा कसूर हुने थियो भने विद्यमान ऐनले निज युवकलाई समेत कसूरदार ठहर गर्ने स्थितिमा सरकारका गृहमन्त्रीले युवतीको नाम खुलाउनु पनि कानून विपरितको कार्य हो,’ दवाडीले भने। त्यसैगरी बाल न्याय सम्बन्धी ऐनको दफा २५ को पीडित बालबालिकाका अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (ग) अनुसार, व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्न पाउने उल्लेख छ। उक्त घटनाको विषयमा केटीका बाबु, आमासहित १२ जनालाई छानविन र अनुसन्धाना लागि प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले उक्त घटनाको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान र छानविनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको जानकारी दिए। साथै उलने उक्त घटनामा चौरजहारी ८ का वडाअध्यक्ष समेत संलग्न भएकोले जनप्रतिनिधिको भूमिका कानूनी राज्यमाथि नै प्रश्न उठेको स्वीकार गरे।