प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपालीको भूभागमाथि बेकार अतिक्रमण (अकुपाई) गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई विवादको विषय बनाएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको नेपालको नक्सा एक दुई दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। ‘हामीले नेपालको नयाँ नक्सा हिँजो सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो हाम्रो भूभाग हो, २०१८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना र तिरो उठाउने काम भएको थियो। त्यसपछि जान नसक्ने अवस्था भयो। विशेषगरी सन १९६२ मा भारतीय सेना बसेपछि हामीलाई त्यहाँ जान भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट ब्लक गरियो,’ ओलीले भने। मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले भारतले आफ्नो नक्सामा हालै समावेश गरी सार्वजनिक गरेको तथा पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षले मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषय अहिले उत्पन्न नभएको भन्दै विगतमा यो विषय ओझेलमा परेपनि अब ओझलमा नपर्ने बताउँदै उक्त भूभाग फिर्ता ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। ‘यो भूभाग भारतले बेकारमा अकुपाइ गरेर विवादित बनाएको हो तर, यो विवादस्पद भूभाग होइन। यो विषय सेलाउन पनि दिइदैन र यो भूभाग फिर्ता ल्याइन्छ। यहि अठोटका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो यो फिर्ता लिन कुटनीतिक प्रयास ठोस पहल गरी नयाँ नक्सा तयार गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको हो,’ उनले भने। सरकारले कुनै चलाखीपूर्ण हिसाब अथवा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा नगरिएको बताउँदै तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने र देखाउने चलन अथवा तमासाका लागि नगरिएको पनि बताए। पटक पटक दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री भने, ‘यो हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा पारित भएको छ, आज भोलिमा सार्वजनिक होला। यसबाट सिंगो नेपाल खुशी हुने छ।’ साथै उनले नयाँ नक्साको वैधानिकता लागि संविधानको अनुसूचि ३ मा संशोधनको बुदाँसहितको प्रस्ताव संसदमा चाँडै पेश गरिने जानकारी पनि दिए। संविधानमा संशोधनका अरु पनि विषय हुन सक्ने भएपनि त्यी विषयहरु पछि छलफल र आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिने तर, तत्काल नक्साको विषयमा अनुसूचि संशोधन संशोधन प्रस्ताव आउने बताए। सांसदहरुले पुरक प्रश्न गर्दै राखेको जिज्ञासामा स्पष्टिकरण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरे जस्तै भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय सजिलो नभएको स्वीकार्दै भने, ‘नक्साजस्तै फिर्ता लिने सजिलो भए हिँजो बेलुकै आइसक्थ्यो।’ भूगोल र जनसंख्या या आर्थिक विकाससँगै अन्य आधारमा नेपाल भन्दा भारत ठूलो भएपनि त्यो आकार हेरे कुनै पनि न्याय निरुपण हुन नसक्ने बताए। नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अब भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्न आधार मिलेको बताउँदै उलने तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त विषय समाधान गरिने पनि बताए। सरकारको पछिल्लो निर्णयले भारतसँग आउन सक्ने असहजताप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतीय पक्षबीचको वार्तामा कुने उत्तेजनावीना गम्भीरताका साथ वार्ता मार्फत समाधन गर्दा यसले दुई देशबीचको मित्रतामा कुनै दरार पैदा गर्न दिन नहुने बताए। ‘पारस्परिक सम्मान र न्याय र समानताका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्नु पर्छ। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनावरहित सुमधुर समस्यारहित समाधान चाहन्छौँ’ उनले भने। साथै भारतीय सरकारको वर्तमान नेतृत्वलाई रिजाउने गरी प्रधानमन्त्रीले यो विवाद र समस्याको विषय भारतको वर्तमान सरकारले अहिले आएर बाटो खन्ने अथवा नक्सा छाप्ने काम गरेपनि यो विवाद अहिलेको नभएको बताए। उनले भने, ‘यो अहिलेको सरकारले गरेका होइन, इतिहासको त्रुटि र गल्तीले भएको हो। दुबै सरकारले इतिहासको गल्ती र त्रुटि सच्याएर दुई देशको मित्रतालाई सुमधुर बनाएर आफ्नो आफ्नो भूमि उपभोग गर्नु पर्छ।’ सुगौली सन्धी वा लडाइका बेला गरिएको र स्वीकार गरिएको सीमा अहिले मिचिनु कदापी बान्छनिय र स्वीकार्य नहुने बताउँदै उनले अहिलेको सीमा विवाद वार्ता र तथ्यका आधारमा टुंग्याउ भनेको वैरभाव बढाउन नभई मित्रता बढाउन गरिएको प्रस्ताव भएको बताए।