सरकारले राज्यविरुद्धको अपराध, सामाजिक सदभाव बिथोल्ने र संविधान तथा कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई कानूनको दायरमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पु-याउने र कुनै प्रकारको समाजमा भ्रम, द्धेष, हिंसा फैलाउनलगायत संलग्न हुने दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न कुने कसर बाँकी नराखिने उल्लेख छ । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई तथ्यपरक र बैज्ञानिक बनाइने समेत उल्लेख छ । नागरिकले निर्भयपूर्वक जीवनयापन र पेशा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने र सरकार मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्तयाप्रति प्रतिवद्ध रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुशासन, शान्ति र अपराध अनुसन्धानमा उल्लेख्य सुधार भएको र सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धि गरी आमजनताले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल सार्क मुुलुकमध्ये विधिको शासनसम्बन्धी सूचकमा दोस्रो र विश्व शान्तिको सूचकाङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको नीतिमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर आउटपोष्ट स्थापना गरिने र अध्ययगमन प्रणालीलाई अत्याधुनिक एवं प्रविधिमैत्री बनाईने उल्लेख छ । साथै, नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशीको अभिलेख राख्न थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । प्रदेशसँगको समन्वयमा कारागारहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थापन सुधार गरिने र कैदीबन्दीको श्रम तथा सीपलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरिने उल्लेख छ । विपद्को पूर्वतयारीका लागि सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने र सतर्कता लागि पूर्वचेतावनी गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण गरी सबै तहमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको समन्वयमा एकीकृतरुपमा खोज, उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउने तथा विगत लामो समयदेखि पुनःस्थापित हुन नसकेको विपद् प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।