नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले सरकारको आगामी वर्षको वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गरी बजेटको प्राथमिकता कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त जनता र देशको अर्थतन्त्र बचाउन केन्द्रित गर्न माग गरेकी छिन्। विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतमाथि प्रतिनिधि सभामा जारी छलफलमा बुधबार भाग लिँदै कांग्रेस नेतृ भुसालले यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले यो दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आजको आवश्यकता भनेको सरकारले राज्यको सम्पूर्ण ढुकुटीलाई संकटमा परेका जनताको जीवन रक्षार्थ खर्च गरिनु पर्ने माग गरिन्। कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएका जनताले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारको विनियोजन विधेयकबाट मुलत दुईवटा मेरुदण्ड खोजेका बताउँदै उनले एउटा नेपाली जनताको जीवन रक्षा र अर्को कोरोना कहरले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अबको बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भनि जनता आशावादी भएको बताइन्। ‘तर, सरकारले पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु हेर्दा दुःख लागेको छ किन भने अर्थमन्त्रीले यसको मेरुदण्ड जनपक्षिय, जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित १५ वर्ष र २०३० सालको दिगो विकासलाई बनाउनु भएको छ,’ उनले भनिन्। विगतमा चुनाव लड्दै गर्दा मुलुकमा न त कोरोना कहरको त्रास न त अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा नै थियो भन्दै त्यतिबेला देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्स र राजस्वले भरथेगसँगै चरम व्यापार घाटालाई पनि भरथेग गरेको बताइन्। साथै उनले त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ऋण र अनुदान सहयोग गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएपनि अहिले त्यो स्थिति नरहेको जिकिर उनले गरिन्। ‘तर, आज अर्थमन्त्रीले पेश गरेको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा राजनीतिक दलको सरकारले चुनावी आधारस्तम्भ तयार गरेको हो कि अनुभूति भएको छ,’ उनले थप्दै भनिन्, ‘यो अहिलेका जनताको राष्ट्रिय आवश्यकता होइन।’ देश र जनताको आवश्यकता एकातिर तर, सरकारको सोच, व्यवहार र कार्यशैली हिँजैको परम्परावादी सोचलाई निरन्तरता दिनेगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएर कनिका छरेजस्तै छर्ने र आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई खुशी पारेर बजेटलाई राजनीतिकरण गर्नेगरी ल्याइएको आरोप उनले लगाइन्। ‘अहिलेको समयमा विगतको विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनः किन दोहोर्याउनु पर्यो? हिँजैको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नाममा स्थानीय पूर्वाधिार विकास कोषको खर्च किन चाहियो? तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहको सरकारलाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने भोलिको आवश्यकता हुन सक्दथ्यो। तर, अहिले पनि सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिएर आफ्ना सांसदलाई खुशी बनाउन बजेट अधिवेशन आब्हान गरेको होइन,’ उनले भनिन्। यो अधिवेशनको उद्देश्य एउटा र निश्कर्ष अर्कैतिर भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भोलिको पुस्तालाई सुरुङ्ग मार्ग, जलमार्ग र रेल मार्गको आवश्यकता पर्ने र त्यसले मुलुकको संमृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने सम्भावना भएपनि आजको अवस्थामा वेखर्ची सरकारले आफ्नो खर्च त्यतातिर लगाएर जनतालाई गरिवीको रेखामुनी धकेल्दा पनि जनताले कर तिरिरहनु पर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताइन्। संक्रमणको लक्षणहरु देखिएलगत्तै सीमामा भएका वा नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको परिक्षणमा जोड दिएर सातै प्रदेशमा अस्पताल र आसीयुको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य प्याकेज ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो नबनाउँदासम्म मुलुकको विकास नुहने बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सरकार बेखरको अवस्थामा रहँदा संक्रमण गहिरिँदैछ आरोप उनले लगाइन्। सरकारले शिक्षामा पनि रोजगारमा आधारित प्राविधिक शिक्षामा कार्यक्रम आउनु पर्नेमा त्यो पनि नआएको भन्दै उनले संक्रमणको बेलामा पनि सरकारले मेडिकल सामाग्री खरिद गर्दादेखि गृहमन्त्रालयले पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएर भ्रष्टाचारलाई मौलाउने आधार दिएको आरेप लगाइन्। कांग्रेसले हलो क्रान्ती गरेजस्तै कम्युनिष्टको सरकारले अब कृषि क्रान्ति गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि यो दस्तावेज परिमार्जन गरी युवा समूहको चाहना अनुरुपको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन।