नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको प्राथमिकता कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई कसरी जोगाउने भन्दा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक झगडा मिलाउने र राज्यको ढुकुटी कार्यकर्तालाई पोस्नेमा केन्द्रीत रहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधि सभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै मंगलबार सांसद सिंहले भने, ‘वार्षिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैशाख महिनाको प्राथमिकता सरकारमा रहेको दलभित्रको आन्तरिक झगडा मिलाउनेमा थियो। कोरोना भाइरसको बारेमा थिएन।’ सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा पनि देश र जनता नपरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘दोस्रो प्राथमिकता थियो कि आफ्नो कार्यकर्तालाई सुकुम्बासी आयोगदेखि लिएर अन्य आयोग बनाएर जागिर खुवाउने र राज्यको ढुकुटी त्यसमा खर्च गर्ने रह्यो।’ सरकारमा रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसका नेताहरुले जे जे गतिविधि गरिरहेका छन् त्यहि कुरालाई सरकारको प्राथमिकता हो लेख्न र जनताको आँखामा छारो नहाल्न उनले सुझाव दिए। संसदमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले सदनभित्र जे जस्ता कुरा गरेपनि देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकिरहेको बताउँदै उनले जनता अहिले रोगले भन्दा पनि अन्य कारणले नै आत्महत्या गर्न बाध्य भएको अवस्थाबारे गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरे। सरकारको यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी पुस्तिका देखाउँदै उनले उक्त दस्तावेज आफैँमा निर्जिव भए जस्तै त्यसमा लेखिएका विषयवस्तुमा पनि निर्जिवता झल्किएको मात्र होइन, त्यसमा कुनै मानविय दृष्टिकोण र मानवता नभएको आरोप लगाए। भारतीय पक्षले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा गरेको अतिक्रमणबारे सरकारभित्र र बाहिर रहेका नेताहरुले विरोध गरिरहेपनि कोरोना कहरका कारण विश्वका विभिन्न मुलुक लगायत नेपाल–भारत सीमावर्ती नाका अलपत्र परेर बसिरहेका नेपाली नागरिकको उद्दार र व्यवस्थापनमा उदासिन रहेको तर्फ लक्षित गर्दै सांसद सिंहले राष्ट्रियताको खोजी ढुंगा, माटोमा खोज्ने कि गरिव नेपाली जनता र मजदूरमा भनि प्रश्न गरे। सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता कोरोना संक्रमणपछि जनतामा आउन सक्ने भोकमरी, गरिवी र विदेशबाट फर्कने लाखौँ मजदूरको रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत नभएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामा पानीजहाज अफिसदेखि राष्ट्रपति र मन्त्रीको सेवा सुविधा बृद्धिमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाए। कोरोना संक्रमणको परिक्षणका लागि आवश्यक मात्रामा किटको व्यवस्था हुन नसकेको तथा सांसदका लागि भने पिसिआर टेष्ट गरेको तर्फ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले गरिव जनताका लागि केही नभएको अवस्थामा कसैको विद्यत्ताले गरिवी कम नहुने बताए। साथै उलने वर्तमान सरकारले गरिव किसानको पक्षमा कुनै काम नगरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘यो किसानको सरकार होइन, दलाल र विचौलियाको कमाउनिष्टको सरकार हो।’