भारतले हालै लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकहुँदै मानसरोवरसम्म एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले सदनसमक्ष जवाफ दिएपछि विभिन्न दलको १५ जना सांसदले मन्त्रीसँग थप स्पष्टिकरण माग गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भारतीय सरकारको कदमप्रति नेपाल सरकारको आपत्तिबारे जानकारी दिएलगत्तै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिपश्न गर्दै उक्त विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान नभए यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गरे। साथै केही सांसदहरुले लिपुलेकपासलाई चीन र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्न गरेको सहमतिको विरोधमा भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट पठाउन माग गरे। प्रस्तुत छ सांसदहरुको प्रश्न र मन्त्री ज्ञावालीको प्रतिउत्तरः गणेशसिंह ठगुन्नाः नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे र त्यस क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माणबारे लिएको अडान स्वागतयोग्य छ। सुगौली सन्धीबाट कायम भएको भारत–नेपाल सीमा महाकाली नदिको पूर्वमा नेपाल र पश्चिममा भारतीय भूभाग रहेकोमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी पूर्वको लगभग ३९७ वर्गकिलोटिर भूभाग विगत ६० वर्ष भन्दा अगाडिदेखि भारतीय प्रशासनीक र राजनीतिक नियन्त्रणमा छ। हाल सो क्षेत्रमा भारतले विगत दश, १५ वर्ष अगाडिदेखि सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कामहरु गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको र सो भूभागमा एकपक्षिय रुपमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारत सरकारसमक्ष प्रष्ट धारणा राखेको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा छ। भारत सरकारले सीमा विवाद कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि दुइपक्षिय वार्ताको माध्यमबाट खोज्नु पर्छ। दिलेन्द्रप्रसाद बडुः धेरै लामो निन्द्रापछि आज सरकार ब्युँझिएजस्तो छ। सरकारले एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। यो सडक आज उद्घाटन मात्र भएको हो, कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो त्यो सूचना सरकारसँग थियो कि थिएन? जतिबेला चीन र भारतबीचमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनेबारे सहमति भयो त्यतिबेला सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेष्ट नोट पठाएको थियो। त्यसपछि आज सडक उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ र के गरेको छ यसको जानकारी चाहियो। यदि सडक निर्माण हुँदै छ भन्ने कुराको जानकारी सरकारलाई थिएन भने सरकारको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन कि के भएको हो? मैले यसबारे यहि सदनमा पनि हाम्रो पट्टिको बाटो नबन्ने पारिपट्टी युद्धस्तरमा बाटो बन्ने अवस्थाले ६ महिनापछि लिपुलेक र कालापानी बाटो पुग्दैछ भन्ने जानकारी दिँदा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएन। यसबारे सरकारले सदनलाई जानकारी दिनु पर्छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/3359562587439644/?t=0 महन्थ ठाकुरः पटक पटक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठिरहेको छ, जुलुसहरु प्रदशृन भइरहेको छ तर, यो समस्याको समाधान तर्फ के के स्टेपहरु उठाइयो? अहिले हामीले सुन्यौ कि डिप्लोमेटिक नोट पठाइएको छ। र पनि समाधान भएन। सर्वप्रथम यी जग्गाहरुमा हाम्रो उपस्थिति छ कि छैन? लिम्पियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरु देखिन्छ। पहिले पनि यसबारे संसदमै सर्वदलीय छलफलमा यो प्रश्न आएको थियो। त्यतिबेला सरकारको एक अफिसर नक्सा लिएर ब्रिफ गर्न आएका थिए। त्यहाँ भएको बस्तीका मानिसहरुको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ। सरिता गिरिः लिपुलेकको बारेमा जुन समस्या आएको त्यसबारे मन्त्रीज्यूले भने अनुसार, कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने कुरा सहि हो। तरपनि नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत सीमा रेखांकन भइसकेको छ र केही बाँकी छ। यो समस्या अहिलेसम्म किन समाधान भइराखेको छैन? यो मात्र अतिराजनीतिकीकरणको विषयवस्तु मात्र सरकारले बनाउन खोजेको त होइन? दोस्रो प्रश्न, लिपुलेकको जुन विवाद छ यो त्रिपक्षिय समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ। किन भने, भारतलाई भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएको त ठिकै छ तर, चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन? लिपुलेकको सहमति भारत र चीनको बिचमा भएको छ भने दुबै छिमेकी देशहरुसँग कुटनीतिक प्रयासको आवश्यकता छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/1140180732994856/?t=0 दुर्गा पौडेलः मन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेको विषयमा कुटनीतिक नोट पठाएपछि पनि भारतले वेवास्ता गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो। भारतले टेरेको देखिएन र मिचेरै लैजाने कोशिश गरेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानु पर्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नु पर्छ। यसका निम्ति सरकारको सरकारको धारणा के छ? प्रेम सुवालः दक्षिण एशियामा भारतको नीति आक्रामक र सत्रुतापूर्ण छ। बेलायती उपनिवेशवादको प्रभावमा रहेको भारत अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा छ। सन १९६२ मा अमेरिकाले भारतलाई चीनविरुद्ध लडायो। अमेरिकाले नै भारतलाई बंगलादेशलाई टुक्रा गर्न र सिक्किम निल्न लगाएको हो। अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदै छ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो? सरकारको सचेतता खोई? सन २००८ देखि भारतले नेपालको भूमी मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोई? https://www.facebook.com/himaldainik/videos/262830631792909/?t=0 राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनः माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भनाईबाट नै के थाहा भयो भने सरकारलाई सन २०१२ देखि यो सडक बन्दै थियो भन्ने कुरा भने सरकारले के हेरेर बसेको थियो? यो आज एक रातमा बनेको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त्यतिमात्र होइन, गत नोभेम्बरमा जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकासित गर्यो कि त्यसपछि हाम्रो संसदीय समितिले सरकारलाई हामं्रो पनि नयाँ नक्सा प्रकासित गरौँ। सरकार किन सुतेर बस्यो? त्यसकारण म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुई महिना अघि मात्रै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेर आउनु भयो। तर, किन ढाकछोप गरेर सीमा र सार्वभोमिकता जस्तो विषयमा किन उदासिन बनिरहेको छ, किन लुकाउने, छिपाउने काम गरिरहेको छ? म यसप्रति दुःख, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले अब केबल प्रेस नोट लेखेर, दिएर मात्र होइन, अब प्रधानमन्त्रीको तहमा समाधान खोज्नु पर्छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/262830631792909/?t=0 भीमबहादुर रावलः सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्र्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विरुद्धमा छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्धमा छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्धमा छ। यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने मा गर्न चाहन्छु। भारतीय सेना फिर्ता गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ? दोस्रो भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकासित गर्ने अनि नेपालको भूमि राखेर नक्सा प्रकासित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ? त्यो गाह्रो यहाँ आओस् यो सम्मानीत सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनका लागि अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/576873996566303/?t=0 मीनेन्द्रप्रसाद रिजालः पराराष्ट्र मन्त्रीजीले २०१५ मा सरकारले प्रोटेष्ट नोट पठायो भन्नु भयो, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो उहाँलाई सम्झना भएन तर, अहिले पार्टीका अध्यक्ष दुबै जनाको नाम भन्न भने सहज भयो। किन भने लामो स्मृति उहाँहरुसँग छैन। यसकारण छैन कि हिँजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र सुशील कोइरालाको देशभक्तिमाथि लाञ्छना लगाएर सरकार बनेको थियो। त्यहि चीज बोकेर आउनु भएको छ। अब अलि अगाडि सीमा अतिक्रमण भयो, सीमा अतिक्रमण हुँदा सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीमा दुईटा मोर्चा तयार भयो। एउटा मोर्चा गाली गर्ने अर्को मोर्चा त्यसको डिफेन्ड गर्ने। त्यस्तै एमसीसीमा एउटा मोर्चा एमसीसीलाई सत्तो सराप गर्ने अर्को अर्को मोर्चा एमसीसीलाई बोकेर हिड्नु पर्छ भन्ने। यसमा पनि सरकार दुईटा मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो? परराष्ट्र मन्त्री के गरेर बस्न चाहनु हुन्छ? संसदसँग कहाँ सहयोग चाहनु हुन्छ? विपक्षी दलहरुले सहयोग गरेको छ भन्नु भयो, अब गर्ने के हो? त्यसका लागि भन्नुहोस्। खाली प्रोटेष्ट नोट पठाउँछौँ, भन्नेमात्रैले पुगेन। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/527364578144871/?t=0 अनिलकुमार झाः २००५ देखि लिएर २००८, २०१४, ०१५ देखि लिएर २०१९ सम्म नेपाल सरकारलाई त्यो भेगमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यबाट थाहा भयो। माननीय महन्थ ठाकुरजीले अघि राख्नु भएको विषयलाई जोड्दै म यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट के जानकारी चाहन्छु भने के यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार भइरहेको र नोगोसिएसन भइरहेको कुरालाई छोडेर अब वक्तव्यवाजी र जुलुस नाराले नै समस्या समाधान गर्ने र अघि साथीहरुले भनेजस्तै सैन्य समाधान खोज्न जाँदै छ कि डिप्लोमेटिक च्यानलबाटै समाधान खोज्ने हो? कृष्णभक्त पोखरेलः भारतले हालसालै नेपाली भूभाग प्रयोग गरी मानसरोवरसम्म जाने बाटो एकलौटी रुपमा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कामहरुको जानकारी माननीय मन्त्रीज्यूले संसदमा दिनुभएकोमा म धन्यवाद टक्रयाउन चाहन्छु। सन १८१६ को सुगौली सन्धीले काली नदी पूर्वतर्फको भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन। हाम्रो अखण्ड सार्वभौम लिपुलेकबाट भारतले एकलौटी रुपमा बाटो बनाउने कार्य हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण हो। तसर्थ दुइपक्षिय, बहुपक्षीय वार्ता, सम्वादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास यद्धस्तरमा सरकारले गरोस्। यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयास गरोस्। पुष्पा भुसाल गौतमः सुगौली सन्धी हाम्रो सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो। १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको बुँदा नम्बर ५ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। तर, नेपाल सरकारका भूमिसुधार मन्त्रीज्यूले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन भनि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। एउटा मन्त्रीले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको जिम्मा मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष, नेपाल सरकार र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले लिने कि नलिने? जनार्दन शमाः भारतले नेपाली भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भत्र्सना गर्दछु र नेपाल सरकारले डिप्लोमेटीक नोट जारी गरेको कुरा सुनियो। र विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्यालाई समाधान गर्न डिप्लोमेटिक नोट मात्रै काफी छ कि समग्र उपायहरु लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै उपायहरु अगाडि बढाएर र सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ। चीन र भारतको सम्झौता मेइ १५, २०१५ मा भएको सम्झौताको बारेमा भएको डिप्लोमेटिक नोटपछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन म अनुरोध गर्दछु। चीनलाई पनि यसखालको सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/2620208328300635/?t=0   गगनकुमार थापाः भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षामन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नु भएको थियो। के त्यो तीर्थ यात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रष्ट भनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र संक्रमण सकिएपछि तपाईहरुसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेरमात्रै बस्ने हो? वा हाम्रो भूमि तिमिलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो? भारतको यो दादागिरि र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस, सिंगो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/608281810034610/?t=0 सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेः अहिले जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा पहिले त नेपाली भूमिमा निर्माण भएको सडकको कुरा छ त्यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न र निन्दा गर्न चाहन्छु। सरकारले यसबारे जुन स्टेटमेन्ट राखेको छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छ। तर, म एउटा कुरा के भन्न पनि चाहन्छु भने, खाली खास खास घटनाहरुमा मात्रै स्टेटमेन्ट दिएर चुप लागेर बस्ने जुन खालको समस्या छ यसलाई हामीले रेगुलर निश्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति गर्नु पर्ने नियमितका प्रयासहरु के भए भन्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। खाली एउटा घटना आउँछ स्टेटमेन्ट दिन्छौँ र हामी शान्त भएर बस्छौँ, बाँकी कुनै प्रयासहरु हुँदैनन्, फेरि अर्को घटना आउँछ अनि अर्को स्टेटमेन्ट दिनेमात्रै स्थितिमा छौँ। त्यसैले यसतर्फ सरकारले नियमित के प्रयास गर्छ? र यसपछिका योजनाहरु के निर्माण गर्छ त्यसको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गर्दछु।

प्रदिप ज्ञावालीको प्रतिउत्तर जवाफ

छलफलमा भाग लिनुहुने सबैलाई धन्यवाद। यसले सरकारलाई दृढतापूर्वक परिणाम निस्कने गरी काम गर्न प्रेरणा दिएको छ। यो कामबारे सरकारलाई थाहै नहुने भन्ने कुरा भएन। यसबारे पटक पटक वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दै आएको छ। ट्याक १, १.५ र २ बाट पनि भएको हो। फेब्रुवरीतिर बैठक बस्ने अवस्था बनेपनि कोरोनाको कारण त्यो बेठक बस्न सकेन। यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाटै हुन्छ। हिजै मात्र नेपालले वक्तव्य आएपछि भारतीय प्रवक्ताबाट पनि आफ्नो धारणा आएको छ। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीको यस्तै सहयोग खोजेको हो। यसमा कुनै दलगत आधारमा कुरा नहोस्। १५ सालमा सुशिल कोइराला प्रम हुँदा परराष्ट मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे हुनु हुन्थ्यो। यस प्रकारका समस्या कुटनीतिक पहलबाटै हुनु पर्छ। देशको सीमाना प्रतिशतका आधारमा खोजन सकिँदैन। ९० को दशकदेखि पटक पटक भएका समधानका सन्दर्भमा सुस्ता र कालापानीको विषय बीचमा काम हुन सकेन। सन १४ पछि फेरि काम हुँदैछ। भारतले १५२ स्ट्रीप नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले भने पनि हामीले सबै कुरा समाधान पछि गरौँ भनेर नभएको हो। यो विषय उदासिन वा ढाकछोप गर्न जरुरी छैन। कालापानीको भारतीय सेना फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले नै औपचारिक रुपमा आब्हान गरेको र संसदीय समितिहरुले नब्सा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन अनुसार नक्साको पूर्णताका लागि केही समय लागेको हो। नेपालको नक्साको विषयमा मन्त्रीको विचारले विवाद ३२ सालदेखि बनेको नक्सा चलिआएपनि कतिपय भूभाग नभएको भनिएपनि यो अहिलेको सरकारले बनाएको होइन। हामी सबैखालका कुटनीतिक पहलहरु मार्फत नेपालको राष्टियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा र जनभावनाको रक्ष गर्न प्रतिबद्ध छ।