नेपालको भूभाग मिचेर आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेको भारतले पुनः उक्त क्षेत्रमा एकतर्फी सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारसँगै सत्ता र प्रतिपक्षी दल तर्फबाट भएको विरोधप्रति मधेसवादी दलका नेताहरुको चित्त बुझेको छैन। विशेषगरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकहुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक भारतले बनाएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले प्रतिनिधि सभामा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रतिप्रश्न गर्ने क्रममा मधेसवादी दलका नेताहरुले भारत पक्षपोषण हुनेगरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिए। हालै एकीकरण गरी बनेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा सडकमा नारा जुलुस भइरहेको र सरकारले डिप्लोमेटिक नोट पठाएपनि समस्या समाधान नभएको बताउँदै त्यस क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति नभएको र त्यहाँका जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय सरकारसँग भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘पटक पटक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको सम्बन्धमा आवाज उठिरहेको छ, जुलुसहरु प्रदर्शन भइरहेको छ तर, यो समस्याको समाधान तर्फ के के स्टेपहरु उठाइयो? अहिले हामीले सुन्यौ कि डिप्लोमेटिक नोट पठाइएको छ। र पनि समाधान भएन। सर्वप्रथम यी जग्गाहरुमा हाम्रो उपस्थिति छ कि छैन? लिम्पियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरु देखिन्छ। पहिले पनि यसबारे संसदमै सर्वदलीय छलफलमा यो प्रश्न आएको थियो। त्यतिबेला सरकारको एक अफिसर नक्सा लिएर ब्रिफ गर्न आएका थिए। त्यहाँ भएको बस्तीका मानिसहरुको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ।’ अर्की नेतृ सरिता गिरिले उक्त सीमा विवादको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट खोजिनु सहि कुरा भएपनि भारतसँगको १० प्रतिशत सीमा विवाद किन हुन सकिरहेको छैन भनि प्रश्न गरिन्। साथै उनले लिपुलेकको विषयमा सरकारले भारतलाई पठाएको जस्तो डिप्लोमेटिक नोट चीनलाई पनि पठाउनु पर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘लिपुलेकको बारेमा जुन समस्या आएको त्यसबारे मन्त्रीज्यूले भने अनुसार, कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने कुरा सहि हो। तरपनि नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत सीमा रेखांकन भइसकेको छ र केही बाँकी छ। यो समस्या अहिलेसम्म किन समाधान भइराखेको छैन? यो मात्र अतिराजनीतिकीकरणको विषयवस्तु मात्र सरकारले बनाउन खोजेको त होइन? दोस्रो प्रश्न, लिपुलेकको जुन विवाद छ यो त्रिपक्षिय समस्याको रुपमा अगाडि आएको छ। किन भने, भारतलाई भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएको त ठिकै छ तर, चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन? लिपुलेकको सहमति भारत र चीनको बिचमा भएको छ भने दुबै छिमेकी देशहरुसँग कुटनीतिक प्रयासको आवश्यकता छ।’ यसैगरी अर्का सांसद अनिलकुमार झाले भारतसँगको सीमा विवादबारे कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान नखोजी वक्तव्यवाजी र नारा जुलुस गर्ने अथवा सैन्य समाधान खोज्ने हो भनि सरकारसँग प्रश्न गरे। उनले भने, ‘२००५ देखि लिएर २००८, २०१४, ०१५ देखि लिएर २०१९ सम्म नेपाल सरकारलाई त्यो भेगमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यबाट थाहा भयो। माननीय महन्थ ठाकुरजीले अघि राख्नु भएको विषयलाई जोड्दै म यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट के जानकारी चाहन्छु भने के यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार भइरहेको र नोगोसिएसन भइरहेको कुरालाई छोडेर अब वक्तव्यवाजी र जुलुस नाराले नै समस्या समाधान गर्ने र अघि साथीहरुले भनेजस्तै सैन्य समाधान खोज्न जाँदै छ कि डिप्लोमेटिक च्यानलबाटै समाधान खोज्ने हो?’