सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग नेपालको सम्बन्धमा व्यापक सुधार भएको भन्ने दाबीलाई स्वयं सरकारका अभिव्यक्ति एकपछि अर्को घटनाले असत्य सावित गरिदिएको छ। विशेषगरी भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा ऐतिहासिक सुधार आएको दाबी सरकारी नेतृत्वले गरिरहेपनि त्यी दुबै देशबाट संकटको मौका छोपेर नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण भएको स्वीकारोक्ति सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले नै गरेपछि सरकारको कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा प्रश्न उब्जिएको छ। भारतीय सरकारले एकपक्षिय रुपमा नेपालको भूभाग धार्चुलाबाट लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकहुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको समाचारप्रति सरकारले यसविरुद्ध आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले नेपाल संक्रमणमा रहेको बेला भारतीय पक्षले थप विवाद बल्झाएको आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावालीले दुई दिन अघि भारतीय उद्घाटन गरेको सडक सन २००५ देखि नै सुरु गरेर सन २००८ देखि औपचारिक रुपमा निर्माण जारी राखेको जानकारी दिए। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेको समाचार आएलगत्तै मन्त्री ज्ञावालीले केही मिडियामा आफूलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताएपनि आइतबारको जवाफमा भने आजभन्दा १५ वर्षअघिदेखि नै उक्त सडक निर्माणको प्रक्रिया चलाएर सन २०१४ देखि नयाँ गति लिएको जानकारी दिएर आफ्नै भनाईको खण्डन गरे। साथै मन्त्री ज्ञावालीले सन २०१५ को अप्रिल अर्थात ०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भुकम्पको क्षति व्यहोर्दै गरेको समयमा २० दिनपछि १५ मेई २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको क्रममा संयुक्त वक्तव्यमार्फत चीन र भारतले लिपुलेक पासलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने दुईपक्षिय सहमति भएको स्मरण गरे। नेपालको नक्सामै रहेको लिपुलेकलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति भएपछि तत्कालिन सरकारले डिप्लोमेटिक नोट मार्फत आफ्नो असहमति जारी गरेको पनि उनले बताए। मन्त्री ज्ञावालीले त्यसपछिका दिनमा पनि यो क्रम नरोकिएको बताउँदै त्यसैको सिलसिलामा सिंगो विश्व नै कोरोना कहरको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको बेला भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको ७९ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कामको शुक्रबार भिडियो मार्फत उद्घाटन भएको बताए। उनले नेपाल सरकारले आफ्नो देशको सीमा सन १८१६ को सुगौली सन्धी र त्यसपछि भएका पूरक सन्धीसँगै नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको १८६० को पूरक सन्धी र दाङको चुरेको सीमा निर्धाण गर्नेगरी भएको तथ्यका आधारमा भएको मानिरहेको बताए। त्यसयता दुई पक्षबीच सीमा परिवर्तनका लागि कुनै सन्धी नभएको बताउँदै त्यहि आधारमा नेपालले आफ्नो सीमा विवादको समाधान खोज्ने पनि जानकारी उनले दिए। भारतले नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साका बाबजूद पनि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको बताए। उनले सबै विवादको समाधान कुटनीतिक पहलकै माध्यमबाट खोज्ने कोशिश भइरहेकै बेला फेरि भारतले एकपक्षिय रुपमा बाटो उद्घाटन गरेको घटनाप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षणसहितको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र सदनसमक्ष बाचन गरेर सुनाएका थिए। साथै उनले नेपालले सबै समस्याको कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्दै असल मित्रताको कामय गरी अघि बढ्न र सिंगो विश्व नै मानवीय संकटमा परेको बेला यस्तो गतिविधि नगर्न आग्रह गरे।