नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखेरललाई मंगलबार भेटी निजी क्षेत्रले बन्दाबन्दीमा भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोनाको सङ्क्रमण लामो समयसम्म रहने हुँदा बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै उच्च सतर्कता अपनाएर विकास निर्माणका लागि नदीजन्य सामग्री र अन्य निर्माण सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताए । स्थानीयलाई रोजगारी दिने, विदेशबाट स्वदेश फर्कने र अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने करिब १५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न जिल्लामा रु पाँच करोडसम्मका निर्माण खुला बनाइ स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने धारणा उनले राखे । भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटको उद्देश्य प्राप्त गर्न र कोभिड–१९ का कारण गम्भीर असर परेको निर्माण व्यवसायको उत्थानका लागि महासङ्घले सरकारलाई बजेट निर्माण सन्दर्भमा उपलब्ध गराएका सुझावमध्ये बाँकी सम्बोधन हुन नसकेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरेका थिए ।