सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु २७ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु-याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना–मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको छ । समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालोट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु-याउन आगामी बजेटमा रु दुई अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरियालगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङ्गटार, वृहत दाङ उपत्यकालगायतका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने र उक्त आयोजनाहरूको लागि रु १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभएको छ । सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न रु दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै अन्य नदी पथान्तरणसहितका सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी गराए । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पु-याइनेछ । लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि बजेटमा रु. एक अर्ब ३१ करोड छुट्याइएको छ । महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशीलगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने भने नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो–इञ्जिनीयरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने सरकारको योजना छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा–मावा, वक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, खुटिया–मोहनालगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि आगामी बजेटमा रु. छ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए । यसैगरी सरकारले जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाइने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिने आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।