नेपालको दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र गुणस्तर दक्षिण एशियामै गौरव गर्न लायक भनिरहँदा संसदीय समितिले गुणस्तर र सेवा विस्तारको धिमा गतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाको कार्यप्रगति सुनेपछि सांसद यज्ञ सुनुवारले ‘रातको समयमा समीको बोटमुनि बसेर पूर्व फर्केर डायल गरेपछि काठमाडौँमा ट्वाक्कै फोन लाग्यो’ भनेपछि समितिको बैठकमा हाँसो गुञ्जियो । टेलिफोन गर्न राति समीको बोटमुनि पुग्नुपर्छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई टेलिफोन सेवा र गुणस्तरबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, “तीन चार दिनदेखि ओखलढुङ्गाका विभिन्न गाउँबस्तीबाट काठमाडाँै सम्पर्क गर्न खोजेँ तर टावर आएन, एकजना साथीले चौतारोमा रातको समयमा समीको बोटमुनि गई पूर्वतर्फ फर्केर नम्बर डायल गर्न सल्लाह दिए, त्यही गरेँ काठमाडौँसँग सम्पर्क भयो ।” नेपालले छोटो समयमा सूचना प्रविधि र सञ्चारजगत्मा ठूलो प्रगति गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच समन्वयको अभावले गरेका कामको तारिफ हुने र जस पाउने बेलामा गाली खानुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि समन्वय र सुझबुझका साथ आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिए । पहाडी जिल्लामा बनेको सडकलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन प्रयोग गरिएको हुँदा समयमै काम सकेर वाहीवाही कमाउनुपर्नेमा वर्षाका बेला त्यस्ता सडक हिलाम्मे भई यातायातका साधन दुर्घटना हुने कारक बनिरहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय ठेकेदार होस् वा कर्मचारी, दिएको जिम्मेवारीलाई कार्ययोजना बनाई समयमै पूरा गर्नुको साटो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्ने अस्त्रका रूपमा कोभिड–१९ को दृष्टान्त दिने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिका लागि पटक्कै चित्त बुझेको छैन । दुई वर्षमा पूरा गर्ने अठोटका साथ २०७५ सालमा शिलान्यास गरिएको सूचना महामार्ग र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ११ प्रतिशतमा सीमित रहेको जानकारी प्राप्त गरेपछि सांसद सुनुवारले भने, “सामान्य टेलिफोन लाइनको त यस्तो अवस्था छ, अप्टिकल फाइबरको त कुरै नगरौँ । घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा पैदा हुन्छ ।” हुम्लीले अझै हेलो भन्न पाएका छैनन् हुम्लाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने रङ्गमति शाही लकडाउन चैतदेखि मात्र भएको हुँदा आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न जेलाई पनि कोभिड–१९ देखाएर पन्छन पाइँदैन भनिन्। प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा उनले भनिन्, “दूरदराजका हुम्ली जनताले अझै टेलिफोनमा हेलो भन्न पाएका छैनन्, हेलो भन्न कहिले पाउँछन् ? कोरोनाले लग्यो (मरियो) भने ठीकै छ, हैन भने हेलो भन्न त पाउनुप¥यो नि !” दूरदराजका गाउँबस्तीका समस्या र आवश्यकता पहिल्याएर योजना बनाएको खण्डमा सजिलै कार्यान्वयन हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै सांसद शाहीले भनिन, “इन्टरनेटको कुरा त परै जाओस्, हुम्लामा छ महिनाअघि बिग्रिएको टावर अझै बन्न सकेको छैन, इन्जिनीयरका भाषा बुझिँदैन, हुम्ली जनतालाई नक्सा देखाएर अलमलमा पार्ने मात्र काम भएको छ ।” समन्वय नगर्नेलाई दण्डको भागिदार बनाउनुपर्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीले राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि काम गर्ने र योजना बनाउने संस्कार र संस्कृति परम्परागत रहेकै कारण लक्ष्यअनुसारको नतिजा दिन नसकिएको बताए । उनले भने, “राष्ट्रव्यापीरूपमा अप्टिकल फाइबरको सेवा कसरी पु¥याउने हो, यसको गुरुयोजना के हो, कार्यसम्पादन कसरी गर्ने भनेर गहन र विस्तृत छलफल गरिन्न । टापटिपे, फाटफुटे ढङ्गबाट काम गर्छाैं, विकास साझेदार निकाय सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार, वनसँगको समन्वय ठ्याप्पै छैन, स्वदेशमै रोजगार बढाउने, यहाँका उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नेमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । जुन आवश्यक छ ।” विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहँुदा ‘लेख्छन्, कोर्छन् विचरा भूपि शेरचन’ भनेजस्तै कालोपत्र गर्ने, खाल्टो खन्ने अनि पुर्ने क्रम दोहोरिँदा राष्ट्रको ढुकुटी त्यसै खेर गरिरहेको बताउँदै उनले भने, “अब समन्वय गरेर काम नगरिए दण्डनीय बनाउँदै मूल्याङ्कनको पाटो बनाउनुपर्छ । ‘बनाएको छ, भत्काएको छ’ को प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नु प¥यो ।” आशालाई निराशामा परिणत गरेको छ सिन्धुलीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गणेशकुमार पहाडीले अप्टिकल फाइबर र ब्रोडब्याण्ड विस्तारको कार्यप्रगति ११ प्रतिशत हुनुले आशालाई निराशामा परिणत गरेको टिप्पणी गरे । “कोभिड–१९ का कारण सबै क्षेत्र धरासायी भए पनि इन्टरनेटको भने धमाधम विस्तार छ, यो क्षेत्रका लागि अहिले ठूलो बजार र अवसर मिलेको छ । मध्यपहाडी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै पनि कतिपय स्थानमा अझै टेलिफोेन टिप्दैन । विस्तारको कार्यप्रगति निराशाजनक छ, अन्तर मन्त्रालय समन्वयम कमजोर छ, यसलाई अहिले नभएर कहिले सच्याउने ? आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट गरी गुरुयोजना बनाएरमात्र काम शुरु गर्ने प्रवृत्ति विकास गरौँ”, उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ उखानको चरितार्थ ब्रोडब्याण्ड र सूचना महामार्ग निर्माण प्रगतिले देखाएको प्रतिक्रिया दिईन । उनले भनिन्, “पहिलो प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी दिने हुनुपर्छ, आयोजना छनोट विधिमा क्रमभङ्गता गर्नै पर्छ । अरु क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्था आए पनि इन्टरनेटको बजार कोरोनाले उकासेको छ, अनुकूलता ल्याएको छ, यो समयलाई मौका छोप्नुपर्छ, त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुस् । कमजोरी लुकाउने, ढाँट्ने र छल गर्ने अस्त्र बनाउनु हुन्न नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद सञ्जयकुमार गौमले कोभिड–१९ लाई सबैतिरबाट कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने माध्यम बनाइन नहुने बताउँदै यस्तो बेलामा पनि संवेदनशीलता र गम्भीरता नदेखिए परिस्थिति र समयले साथ नदिने तर्क गरे । नेकपाका नेता एवं सांसद टेकबहादुर बस्नेतले भने, “भइहाल्छ, चलिराखेकै छ, यति प्रगति भएको छ, भन्ने परम्परा र मनोवृत्ति रहेसम्म तीव्र विकास कोरा कागजमा मात्र सीमित हुनेछ ।” विकास निर्माणमा स्वदेशी जनशक्ति, साधन स्रोत प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेमा परामर्शदाताका नाममा विदेशीलाई पैसा खुवाउने कार्य आपत्तिजनक भएकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “हाम्रो कामको गति धीमा छ । कोभिड–१९ लाई कमजोरी लुकाउने, ढाँट्ने र छल गर्ने उदाहरणको अस्त्र बनाउन सकिएला तर यस्तो काम गराइबाट पार पाइँदैन ।” मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग करिब १० अर्ब र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा करिब रु साढे तीन अर्बको लागतमा अघि बढाइएका परियोजना हुन् ।