संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमको ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ बापतको कसिमन एजेन्टलाई नदिन निगम नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन् । अष्ट्रेलियन दूतावासले आफ्ना २७४ नागरिकलाई स्वदेश लैजानका लागि चैत १९ गते गरेको निगमको ‘चार्टर्ड फ्लाइट’मा एजेन्टका रुपमा घुसाइएको भनिएको बोन ट्राभल्सलाई कमिसनबापतको भुक्तानी हाललाई रोक्न मन्त्री भट्टराईले निगमलाई निर्देशन दिएका हुन् । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगमका निमित्त महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द र कमर्सियल डिपार्टमेन्टका निर्देशक टङ्कनिधि दाहाललाई एजेन्टलाई कमिसनबापतको भुक्तानी हाललाई रोक्न निर्देशन दिँदै एजेन्ट घुसाइएका विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । यसअघि निगमको चार्टर्ड फ्लाइटमा ट्राभल एजेन्सी घुसाएर रु २७ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी नोक्सानी गरेको समाचार प्रकाशन भएलगत्तै मन्त्री भट्टराईले तत्कालै निगमका नेतृत्वलाई बोलाएर यो विषय स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त सम्बन्धमा निगमको वाणिज्य विभागले भने अष्ट्रेलियन दूतावासले नै चार्टर्ड सेवा सहजीकरणका लागि बोन ट्राभल्सलाई एजेन्ट नियुक्तिका लागि लेखेको पत्रका कारण बोन ट्राभल्सलाई ‘एजेन्ट’ तोकिएको जानकारी गराएको थियो । तर मन्त्री भट्टराईले एजेन्ट घुसाएको विषयमा सबै तथ्य र प्रक्रिया स्पष्ट पार्न भनेका छन् । नियतबस एजेन्ट घुसाएर अनियमितता गरिएको भए यसमा संग्लनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी मन्त्री भट्टराईले दिएका छन् । अष्ट्रेलियन दूतावासले दिएको काठमाडौँ–अष्ट्रेलिया–काठमाडौँ उडानबापतको चार लाख ३९ हजार २०० डलर र प्रत्येक यात्रुको ट्याक्ससमेत गरी पाँच करोड ४८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ निगमको खातामा जम्मा भइसकेको छ । बोन ट्राभल्सले ‘एजेन्ट’ भएर काम गरेबापत पाँच प्रतिशत अर्थात् २७ लाख ४५ हजार ७७० रुपैयाँ पाइसकेको समाचार प्रकाशित भएको छ । तर निगमका निमित्त महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दले अष्ट्रेलियन दूतावासले तिरेको पैसा निगमको खातामा जम्मा भएको र बोन ट्राभल्सलाई कसिमनबापतको रकम दिइ नसकिएको बताए । उनले भने, “त्यो निगमकै खातामा छ, बोन ट्राभललाई दिइएको छैन ।” यही चैत १९ गते बुधबार निगमको जहाज काठमाडौँबाट अष्ट्रेलियन नागरिक बोकेर अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेन उडेको थियो । नेपाल एअरलाइन्सले प्रतिघण्टा १८ हजार १०० डलरका दरले शुल्क लिएको छ । निगमले २५ घण्टा (काठमाडौँ–अष्ट्रेलिया–काठमाडौँ) उडानको चार्टरबापतको रकम पाँच करोड ४९ लाख १५ हजार ४०० रुपैयाँ तिरेको हो । यही उडानमा नेपाल वायुसेवा निगमले एजेन्ट घुसाएर अनियमितता गरेको समाचार बाहिर आएपछि मन्त्री भट्टराईले ‘एक्सन’ लिएका हुन् ।