अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोकथाम सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्। कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न चालेका कदमले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, पूर्वउपाध्यक्ष र स्वास्थ्यविज्ञसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफल मन्त्री डा. खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् । सो अवसरमा उहाँनले साझा समस्यालाई साझारुपमै समाधान गर्नुपर्ने समय आएकाले सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोणलाई एकताबद्ध गर्दै सङ्घीय सरकारले सबै राजनीतिक दल, सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको र कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम तथा लक्षित वर्गसम्म राहत पु¥याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे । सरकारले समयमा नै चालेको कदमबाट हालसम्म सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या सानो रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सराहना गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य सहज भएको स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय तहलाई सङ्क्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जिम्मेवार र सक्रियरुपमा परिचालित गरिएकोसमेत जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट थप जोखिम हुन नदिन सीमा बन्द गरिएको जानकारी दिनु हुँदै उनले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकलाई नेपालले सुरक्षा दिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ती देशले सुरक्षाका साथ बस्ने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक तहमा पहल भएकोे स्पष्ट पारे । अहिले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न जो जहाँ छौँ त्यही बस्ने नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको उनले उल्लेख गरे । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि अरु मुलुकले चालेका कदमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र नेपालले अपनाउनुपर्ने थप सावधानी तथा कोरोना जोखिम समाप्तिपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राविधिकविज्ञसमेत संलग्न गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेसमेत सो अवसरमा जानकारी दिए । छलफलमा सहभागीले सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि थालेका प्रयास र उचित निर्णयले मुलुकलाई थप जोखिमबाट बचाउन सहज बनेको धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई खानपानको लागि समयमै राहत दिने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागीले सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिँदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको मनोवल बढाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने, मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा खरिद बिक्री पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायतका धारणा राखेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्मा, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा स्वर्णीम वाग्ले र डा श्रेष्ठ, स्वास्थ्य विज्ञ डा अर्जुन कार्कीले आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र अन्य सदस्य, अर्थसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलगायत सहभागी थिए ।