कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइमा सरकारको अर्कमण्यता, भ्रष्टाचार र गैह्रजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण देश र जनताले भोग्नु परेको संकटप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ध्यानकर्षण गदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
कोरोना महामारीबाट देश र जनता आक्रान्त हुँदा पनि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरु प्रभावकारी नभएको भन्दै सदनभित्र र बाहरि खबरदारी गरिरहेका कांग्रेसले मंगलबार जनताको असन्तुष्टि, सुझाव र आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र देशभित्र र बाहिर गरी १ सय २० विशेष स्थानमार्फत सरकारलाई बुझाएको हो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार, विभिन्न चार माध्यमबाट सरकारलाई बुझाइएको १० बुँदे ज्ञापनपत्र मार्फत कांग्रेसले पहिलो बुँदामा कोरोना परिक्षणमा अविश्वसनीय मानिएको आडिटी परिक्षण तत्काल रोक्दै पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य सामाग्रीको अपर्याप्त स्थिति तत्काल अन्त्य गरेर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको आशंकामा नागरिकहरुलाई राख्न राज्यले बनाएको क्वारेन्टाइनको दुरुवास्थाका कारण त्यहीभित्रै नागरिकको मृत्युदेखि जबरजस्ती करणीसम्मको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीलाई कार्वाही गर्न तथा तत्काल देशब्यापी रूपमा क्वारेन्टाइनहरुलाई मापदण्डयुक्त बनाउन पनि माग गरकेो छ।
महामारीको कारण रोजीरोजी गुमाएका श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका ब्यक्ति र एकल महिलाका लागि विशेष राहत प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझावसहितको माग पनि कांग्रेसले गरेको छ।
बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्दार क्रममा निर्धारित अत्यन्तै महंगो हवाई भाडा फिर्ता लिइ खर्च हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्वार गर्न पनि माग गरिएको छ। सरकारले विदेशमा रहेका २५ हजार नेपालीको उद्दार गर्ने निर्णयसँगै चार्टर्ड उडानको अनुमति दिएपनि रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका नागरिकबाट तीनदेखि चारगुणा महंगो भाडा असुल्ने कार्य भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
यसैगरी सरकारले महामारीका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भ्रष्टाचारका दोषीलाई कार्वाही र यस बीचमा भएको भनिएको दस अर्ब रकमको हिसाब सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ।
लक डाउनका कारण स्कुल कलेज बन्द भएर पचास लाख बढी नेपाली बिद्यार्थी मानसिक तनाव ब्यहोरिरहेका बताउँदै कांग्रेसले गम्भीर राष्ट्रिय विमर्शसाथ उनीहरुको शैक्षिक भविष्य सुरक्षाका लागि विशेष कार्य योजना यथासिघ्र निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
खेतिको मौसम मध्यनजर गरेर कृषि उत्पादनका सम्बन्धमा वातावरण, मल, बिउ देखि आवश्यक प्रोत्साहन सम्मको, समन्वयमा सम्बन्धित निकायहरुले तीब्र रुपले कार्य गर्न तथा लक डाउनका कारण साना–ठुला ब्यवसायीले भोग्नु परेको आर्थिक चुनौती सामना गर्न आवश्यक राहत योजना निर्माण गर्दै लक डाउन खुलेपछि मात्रै कर तिर्ने सहुलियतपूर्ण ब्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
औधोगिक उत्पादनमा सरिक श्रमिक देखि श्रमजीवी पत्रकार सम्मको रोजगार सुरक्षा गर्दै, मिडिया हाउससम्मलाई विविध ढंगले राहत योजना ल्याउन पनि माग गरेको छ।
संघ, प्रदेश, जिल्ला र बिदेश स्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरु मार्फत यी सुझाव र मागहरू संगै अन्य आवश्यक सुझाव र माग समेटेर प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको हो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३१, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय