प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले आरडीटी परीक्षण बन्द गरेर पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समितिले पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइन रहेका नागरिकलाई घर नपठाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको हो । अनुगमन समितिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरू बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्डअनुकूलका क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका नागरिकका लागि न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समिति सयोजक तथा सहमहामन्त्री महतले बताए । समितिले सरकारलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय निकायहरूमार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नका लागि कामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई विनाभेदभाव न्यूनतम भाडादरमा फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समिति संयोजक महत्तले सरकार बेलैमा सचेत नभएका कारण मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आरोप लगाए । सहमहामन्त्री महतले कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरूबाट अलग–अलग तथ्यांक आएकोप्रति चासो देखाउँदै यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे। उनले लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरूलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अन्य आमनागरिकलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।