विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सफल रहेको सरकारी दाबी एकपछि अर्को सरकारी कदमले नै असफल भएको पुष्टि हुँदै गएको छ। गत फागुनदेखि कोरोना विरुद्ध सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रभावकारीताप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत असन्तुष्ट बन्दै समिति नै खारेज गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेपछि सरकारको प्रभावकारीता र सफलताको बखान आफैँ प्रष्ट भएको छ। कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारका शक्तिशाली मन्त्रीहरुसहितको समितिले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसेको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले बतायो। समितिमा सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, बाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट सदस्यका रुपमा रहेका छन््। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि जेष्ठ ३२ गतेसम्म देशभरी लकडाउन आदेश जारी गरेपनि त्यो अवधिमा समितिले बैठक बस्ने र लकडाउनको समय पटक पटक थप्ने बाहेक खासै अन्य आवश्यक कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त, समितिले कोरोना परिक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको प्रक्रियादेखि कोरोना संक्रमणको परिक्षण, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेपछि सरकारको प्रतिरक्षार्थ प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त समितिलाई खारेज गर्न बाध्य भएका हुन्। स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा समितिका संयोजक र स्वास्थ्य मन्त्री नै संलग्न भएर सत्तानिकट ओम्नी समूहलाई चीनबाट सामाग्री खरिदको जिम्मा दिनेदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित अपारदर्शी ढंगले सामान खरिदमा सेनाको संलग्नताले पनि समिति विवादमा तानिएको थियो। त्यसैगरी समितिले करिब चार महिनाको अवधिमा संक्रमणको विषयमा सम्भावित पकेट एरिया छुट्याएर सोही मुताविकको रणनीति अपनाउन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार पहिचान, परिक्षण र उपचारमा लाहप्रवाही गरेको आरोप पनि समितिले खेप्दै आएको छ। एकातिर, विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न पनि सरकार नचाहने र अर्कोतर्फ देशभित्र देखिएका संक्रमितलाई समयमा परिक्षण र उपचारसँगै शंका लागेको अवस्थामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था पनि उचित गराउन नसकेको सरकारले राज्य कोषको १० अर्ब खर्च भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि सरकारविरुद्ध युवा तथा आम नागरिक अहिले सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारी कोषको रकमबारे पनि सरकारका भिन्न भिन्नै पदाधिकारीले कहिले ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको विवरण त कहिले ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजारको खर्च विवरण देखाउने काम गरेर सरकार आफैँ पारदर्शीताको कसीमा विटुलो बन्न पुगेको छ। यसरी विवादको चाङमाथि पुरिँदै गएको उच्चस्तरीय समितिलाई खारेज गरेपछि उक्त समितिले गर्दै आएको काम कारबाही कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)लाई दिने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।