पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणले देश र जनतालाई आक्रान्त पार्दै गएपछि सरकारले चैत ११ गते जारी गरेको लकडाउन आदेशलाई जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने भएको छ। लकडाउन आदेशको जारी गरेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार पहिचान, परिक्षण र उपचारमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सरकारले विगत तीन महिनाको अवधिमा लकडाउन आदेश जारी गरेर जनतालाई बन्दाबन्दी गर्ने बाहेक अन्य कुरामा खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरकारको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ २० गतेपछि पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यसैगरी सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका र विमानस्थल असार १६ गते अर्थात जुन ३० तारिखसम्म बन्द राख्दै विदेशमा अलपत्र अवस्थमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्दार गरी ल्याएपछि काठमाडौंका होटलहरुमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखेपछि मात्रै घर पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणको अनुपात नघटेको बताउँदै लकडाउन आदेश लम्ब्याउने निर्णय गरेको बताए। उनले यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट आवागमनमा कडाइका साथ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड अनुसार गर्ने गराउने विषयमा सम्बन्धीत मुलुकसँग पनि परामर्शृ गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। निरन्तर रुपमा लकडाउन लम्ब्याउने विषयमा सरकारले यसको मोडालिटी के कसरी तय गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने भन्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तय गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने जिम्मा दिइएको छ। यसरी लकडाउनको मोडालिटी अहिले जस्तो देशभरी नै एउटै प्रकृतिको नभएर जोखिम कम नभएको अवस्थामा खुकुलो पार्ने मात्रै भन्दा पनि संक्रमणको सम्भावना हेरेर ठाउँ विशेष फरक फरक हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। यसैगरी मन्त्री खतिवडाले आज भएको सुरक्षा परिषदको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, देशको सीमा सुरक्षा तथा लकडाउनको पालना गराउने विषयमा के कसरी जाने भन्नेबारे पनि छलफल भएको र तत्कालका लागि सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेबारे छलफल भएको बताए। सेना परिचालनको विषयमा भने अहिलेसम्म सरकारले केही कुरा व्यक्त गरिसकेको छैन।