लकडाउनमा थप कडाईः एक प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहबाट अर्कोमा आवागमनमा नियन्त्रण
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमितहरुको संख्यासँगै नेपालको चरण पनि बदलिएपछि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आदेशमा पनि थप कडाइ गरेको छ।
शनिबार एकाएक कैलाली र कन्चनपुरमा दुई विदेशबाट आएका र एक यसअघि संक्रमित विरामीको सम्पर्कमा आएकी महिलामा समेत सरेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मानिसहरुको आवतजावतमा थप कडाइको निर्णय लिएको हो।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संक्रमण विरुद्ध सरकारले जारी गरेको लकडाउन आदेशको सबै तहबाट पूर्ण रुपले पालना गर्ने गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत आवागमन नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको बताए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारको उक्त निर्णय पूर्ण रुपमा पालना गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिएका छ।
यसैगरी सरकारले कैलाली, कन्चनपुर र बाग्लुङमा विदेशबाट आएका चार जना नागरिक र उनीहरुको सामिप्यतामा आएका अन्य शंकास्पद नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि थप परिक्षण गर्ने गरी र्यापिड टेष्टको प्रक्रियालाई मास स्केलमा बढाउने भएको छ।
प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार, कैलाली जिल्ला जहाँ शनिबार मात्रै खाडी मुलुकबाट आएका संक्रमित युवाको आफन्तजनमा पनि संक्रमण देखिएसँगै बाग्लुङ, कैलाली र कन्चनपुरमा सम्भावित संक्रमणको घटनालाई ध्यान दिएर त्यी जिल्लामा र्यापिड टेष्टको समूहमा बढाउने कार्य सुरु गरिएको हो।
संक्रमितको संसर्गमा आएका शंकास्पद व्यक्तिहरुको र्यापिड टेष्ट गरेपछि पनि सरकारी तहबाट पुनः परिक्षण गरिने भएको छ।
यसैगरी सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको भूमिकालाई ध्यान दिँदै उनीहरुको सेवा, सुविधामा अतिरिक्त भत्ताका साथै उनीहरुको मनोवल बढाउन स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराएर त्यसको उचित उपयोग गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी मन्त्री खतिवडाले दिए।
यद्यपि सरकारले चीनबाट खरिद गरेका सुरक्षा सामाग्रीसँग परिक्षण किटको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सरकारको उक्त निर्णयमा आर्थिक अनियमितताको आशंक बढेको छ।
त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सेवामा कहिँकतैबाट सुरक्षामा आच आउन नदिन स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि स्थानीय प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
चैत २५ गते मध्यरातसम्म लकडाउनको आदेश जारी गरेको सरकारले उक्त आदेशको समय सीमा थप गर्नेबारे आजको बैठकमा कुनै निर्णय नभएपनि यसबारे छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी मन्त्री खतिवडाले दिए।
यसका अतिरिक्त फौजदारी कसुर सजाय तथा कार्यन्वयन निर्धारण समितिमा रविन्द्र भटराइ र कुन्साङ लामालाई नियुक्त गर्ने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १९, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
