टिप्पणी: निर्णयमा नै नटिक्ने प्रधानमन्त्री ओली किन सत्तामा टिक्ने?
सरकारले कोरोनाको महामारी रोक्न चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लक डाउन आदेशको घोषणा गर्यो।
यो घोषणाले देशरभरीकै सरकारी कामकाज, शैक्षिक संस्थामा पठन, पाठन व्यापारदेखि असंगठित क्षेत्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरु ठप्प हुँदा सर्वसाधारण जनताको दिनचर्या घरभित्रै सिमित हुन पुग्यो।
लक-डाउनको समयमा विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको संक्रमितहरुको विस्तारै देखिदै गयो। जसको कारण सरकारले लक डाउनको अवधि पनि क्रमशस् बढाउदै गयो। यो लक डाउनको अवधिमा कोरोनाको त्रासले कति मानिसहरुलाई साँझबिहान हात मुख जोड्न पनि मुस्किल भयो । एका-एक सरकारले लक डाउनको घोषणा गरेपछि नेपाली जनताहरुले कोरोनाको त्रास र सरकारको आशमा घरभित्रै बस्ने बाध्य भए।
दैनिक काम गरेर हात मुख जोड्ने मानिसदेखि ठुल्ठूला व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, शिक्षक, बिद्यार्थी आदिको जीवनमा समेत यो कोरोना कहरले निकै असर पुर्यायो। घरमै लक भएर बस्नु पर्ने बेला र कोरोना कहरले सताएको बेला नेपाली जनताले सरकारको मुख ताक्नु स्वभाविकै हो। किन भने कुनै पनि परिवारका सदस्यले आफ्नो घरमूली वा अविभावकबाट जुनसुकै बेला आशा र भरोसा राखेजस्तै जनताले देशको कार्यकारी सरकारबाट अविभावकत्वको अपेक्षा गर्नु कुनै अपराध वा अन्यथाको विषय होइन।
यस क्रममा सरकार बैशाख ८ गते बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो। यस अघि पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै लक डाउनको विषयमा विभिन्न निर्णय गर्दै आएको थियो। तीन पटकसम्म लक डाउनको अवधि बढीसकेपछि र विभिन्न स्थानमा कोरोनाको संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसले जनमानसमा छाएको आतंक र भयलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले गम्भीरताका साथ रणनीतिक बनाउँन जरुरी थियो। जुन रणनीतिका विषयमा संचार मध्यमहरुदेखि आम जनताले चासोका साथ हेर्नु स्वभाविक थियो।
कतिपय मानिसमा के अब लकडाउनको समाप्त हुन्छ?, अथवा अझै कति समय लम्बिएला? संक्रमित भएकालाई राज्यले के गर्ला, आदि प्रश्नहरुको जवाफको पर्खाईमा जनता थिए।
तर, वैशाख ८ गते सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठक सकिन नपाउदै एका-एक सरकारले गरेको निर्णय संचार मध्यमदेखि सामाजिक संजालमा भाइरल बन्यो। बैठकमा सरकारले दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो। एक थियो संवैधानिक परिषदको ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र अर्को राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७।
कोरोनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले पक्कै पनि लकडाउनको मारमा परेका गरिब, ज्यालादारी मजदूरको कष्टपूर्ण जीवनमा थोरै भएपनि मलहम लगाउन विशेष राहत प्याकेजको घोषणादेखि कोरोना परिक्षणको प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउला भनि आशा र भरोसा लिएर बसेका जनताको जिजिबिषामाथि सरकारको निर्णय विनाशकारी बुल्डोजर जस्तै बन्न पुग्यो।
दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि नयाँ जीवनको अभयदान पाए सरहको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्यशैलीमा पनि नयाँ उर्जा र उमंग भर्लान भनि आशा राख्नेहरुलाई थप निराश बनाइदिए।
संविधानको मर्म र राजनीतिक दलदेखि आम जनताको भावनालाई कुल्चँदै सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी दल भन्दा एक कदम अगाडि विरोधको ज्वालामुखी सत्तारुढ दलभित्रबाटै सुरु भयो। एका(एक दलभित्रको गुटबन्दी बालुवाटारको सडकमा छरपष्ट भयो।
लकडाउनले थलिएका नेतादेखि जनताले सरकारको निर्णयबिरुद्ध विरोध जनाए। घरबाट निस्किन नपाएका जनताले सामाजिक संजालमार्फत आफ्ना असन्तुष्टिहरु पोखिरहे।
विभिन्न राजीनिक दल नेताहरुको राजनीतिक हलचल सुरु भयो। प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले यसको विरोध गर्दै एकपछि अर्को विज्ञप्ति जारी गर्ने होडबाजी नै चल्यो।
केहि घण्टा बित्न नपाउँदै बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा हलचल पैदा भयो, सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टिकरण पनि मागियो। पार्टीभित्रको दबाब र विरोध मत्थर पार्न ओलीले साँझ बालुवाटारमा सचिवालय बैठक पनि बोलाए। तर, त्यसअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरी पार्टीभित्रका नेताहरुलाई ‘भनु त मा मर जाए, नभनु त बाप कुत्ता खा जाए’को स्थितिमा पुर्याइदिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी पार्टीभित्र कुनै सरसल्लाह नगरी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा कतिपयले पार्टीभित्रैका असन्तुष्ट नेताहरुलाई उनलाई कोपभाजन गरी पार्टी र सरकार कब्जा गर्ने योजना विफल पार्न चालिएको प्रतिकारका रुपमा पनि व्याख्या गरे।
त्यसका बाबजूद सरकारले जारी गरेका बेमौसका अध्यादेशले देशको ध्यान कोरोना कहरबाट राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत गरायो।
यस्तो विषम परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गरेको विषयमा नेताहरुको जिज्ञासाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको मनसाय मधेश केन्द्रित दल टुटाउने योजना अनुरुप ल्याएको जानकारी पनि दिए।
जसअनुसार, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा राजधानी ल्याएर उक्त दल फुटाउन गरिएको असफल नाटकले ओलीले दिएको जानकारीलाई सत्य सावित गर्यो।
सोमबारपछिका पाँच दिनसम्म कसैको पनि ध्यान कोरोनामा गएन। केबल सरकारले चालेको संविधान मर्म र राजनीतिक दलको चाहना विपरित आएकै अध्यादेश र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निम्त्याउन सक्ने दुश्परिणामबारे केन्द्रित भयो।
कतिपयले सरकारको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाए। यो निर्णयबिरुद्ध नेकपाका कतिपय नेताहरु नै फ्रन्टलाइनमा उत्रिएर विरोध गर्न थाले भने द्वितीय अध्यक्ष (को–पाइलट) पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले लिखित रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई विरोध जनाए।
सरकारको निर्णय विरुद्ध चर्को आलोचना र पार्टीबाट नै दबाब आएपछि सरकारले अन्ततस् ९० घण्टा नबित्दै आफ्नो निर्णय खारेज गर्यो। तीन मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दागदै पनि प्रधानमन्त्री ओली परिस्थितिको बेग बुझ्न बाध्य भए र अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले यी दुई अध्यादेश आफुले असल नियतले ल्याए पनि त्यसलाई अरु कसैले बुझ्न नसक्दा खारेज गर्न बाध्य भएको बताए।
निर्वाचन लगत्तै देश र जनतासमक्ष जुन आशा र भरोसासहितको सुन्दर सपनाको बँगैचा देखाएर सत्ताको बागडोर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हालेका थिए त्यसपछिका २६ महिनामा यस्ता विवादित निर्णय लिएको यो नै पहिलो वा नौलो विषय होइन।
हतारमा निर्णय गरेर फुर्सद मिल्दा पनि गल्ती नस्वीकार्ने नेता कोही छ भने प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् कि भन्ने सन्देश उनले यस अवधिमा कैँयन पटक गरेका गलत निर्णय सच्याएर देखाइसकेका छन्।
त्यसको स्मरण ६९औं जन्मदिन मनाउँदा यति समूहले कति कति खर्च गरेर नेपालकै नक्सा अंकित वर्थडे केक काटिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहुन पनि सक्छ तर, आम जनताको मानस्पटलमा ताजै छ।
चाहे, कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आवश्यक मेडिकल सामाग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएको विषय होस् वा उक्त कम्पनीसँग भएको अपारदर्शी सम्झौता खारेज गरी पुनः नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय, यी सबैमा सरकारको बचकना पनसँगै गैरजिम्मेवारपूण कदम उदांगिएको छ।
ओली सरकारले फिर्ता गरेका निर्णयहरुको सूचि:
- प्रदेश प्रमुखहरुलाई संविधानको व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय,
- विवादस्पद गुठी विधेयक जारी गरेर उपत्यकावासीको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि अतिक्रमण गरेको आरोपमा विपक्षी दलले सदन र उपत्यकावासीले सडकमा विरोध चर्काएपछि फिर्ता।
- संचार माध्यममा अंकुश लगाउने कुनियतले ल्याएको संचार र मिडिया काउन्सिल बिधेयक। यसको बिरोधमा पत्रकारहरुले नै उत्रेपछि अन्ततः सरकारले विधयेक सच्चाएर पेश गर्यो।
- यातायतको सिण्डिकेट तोड्ने भन्दै ल्याएको विधयेक बिचबाटो मै अलपत्र भयो।
- राहदानी विधयेक राष्ट्रपतिले नै फिर्ता गरिदिइन र कतिपय प्राबधानहरु सच्चाउनु पर्यो।
- रोजगारीका लागि मलेसियामा जान भिषा प्रक्रिया र स्वास्थ्य जाँचमो ठगि भएको भन्दै सरकारले रोक। १५ महिना पछि फेरी त्यही प्रक्रिया सुचारु गर्यो।
- बिम्सटेकले आयोजनाका क्रममा एशिया प्यासिफिक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय पार्टीकै नेताहरुको विरोधपछि फिर्ता।
- दिगाम्बर झालाई दुरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय केहि समय पनि टिकेन।
- निलकन्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजद्ूतमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय २४ घण्टामै फेरियो।
- काठमाडौँमा भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड (आइफा) कार्यक्रम गर्ने निर्णय।
- नेपाल वायु सेवा निगमले किनेको बाईड(बडी प्रकरणमा अनिमिताता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनको सिफारिस गरेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न गठित बेग्लै छानविन समिति सदस्यलाई नियुक्तिविनै सामसुम पार्ने कार्य।
- सुन तस्करीमा संलग्नलाई छानविन गरी ठूला माछा पछार्ने सरकारको हल्ला हल्लामै सिमित भयो। अहिले यो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुको भाषणमा शस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
- मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मा प्रतिपक्ष दलले साथ दिँदादिँदै पनि अनुमोदन गराउन नसक्नु।
- एन.जी.ओ क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै रोक्नका लागि अनुगमन बढाउने निर्णय पुनः जहाँको त्यही रह्यो।
- महरा काण्डपछि सभामुख चयनको बिषयमा पनि उनको केहि लागेन। पार्टीका अर्का अध्यक्षको दबाबमा उनले सभामुख अग्नि सापकोटालाई दिन बाध्य भए।
- भारतबाट आयतित तरकारी बिषादी जाँच पनि बिचमै हरायो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १०, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
