समाजबादी पार्टीका सांसद सरिता गिरीले सरकारले जारी गरेको दुई अध्यादेश संविधान, जनता र राजनीतिक दलसंगको विश्वासघात भएको बताएकी छिन्। उनले विश्वव्यापी कोरोना भायरसको महामारी संग देश र जनता संघर्ष गरी रहेको अवस्थामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६ मा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएकोले समाजबादी पार्टी हतप्रभ भएका बताइन । संसदिय दलका उपनेता समेत रहेकी गिरीले मंगलबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरि हिजो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश छलयोजनाको परिणाम रहेको बताएकी छिन्। उनले यो अध्यादेश राजनीतक दल को दमन गर्दै संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको दाबी गरेकी छिन्। उनले बुँदागत रुपमा सरकारको दुबै अध्यादेशबाट संविधान, जनताको स्वतन्त्रता र मर्यादा तथा बहुदलीय लोकतन्त्र संकटमा पर्ने संकेतहरु देखापरी सकेको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले बिज्ञप्तिमा भनेकी छिन्,' लाकडाउनको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता हाउस अरेष्टमा रहेको मानी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा जनताको मतबाट संगठित राजनीतिक दलहरु क्षत विक्षत हुने छन र राजनीतिक अस्थिरता बढने छ ।' उनले सरकारले विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरुलाई विभाजित गर्ने मनशायकाका साथ ल्याइएको अध्यादेशबाट संघीय शासन व्यवस्था माथिनै खतरा उत्पन्न भएको बताइन।उनले भनिन्,' यस अध्यादेशले मधेशी जनता र नेताको पुनः अवमूल्यन गरेको छ र उनीहरुलाई बिकाउ र दोश्रो दर्जाको नागरिक ठानेको मनशाय प्रष्ट गरेको छ।' राजनीतक दल विभाजित गरी राजनीतिक अस्थिरताकायम गरी त्यस्को आडमा जनता माथि तानाशाही शासन लाद्ने मनशायका साथ सरकारले राजनीतक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको गिरिको दाबी छ । उनले राजनीतिक स्थिरताको नाममा जनतासंग मत मागेका प्रधानमन्त्रीबाट नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कार्य हामी सबैका लागि आश्चर्यको विषय रहेको बताइन। 'त्यसैगरी संवैधानिक परिषदमा संशोधन गरी संवैधानिक संस्थाहरुलाई आफनो मानिषहरुको भर्ना केन्द्र बनाउने र विपक्षीहरुलाई समाप्त पार्ने मनशायका साथ सरकारले दोश्रो अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेश क्रियान्वयन भएमा न्यायालय लगायतका मुलुकका अन्य संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता समाप्त भई संविधान र विधिको शासन माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छ र मानिषको निर्भय भइ बाँचने अधिकार संकुचित हुने छ ।' बिज्ञप्ति मार्फत उनले भनेकी छिन्। उनले यस अध्यादेशबाट तत्कालका विपक्षी राजनीतिक दलहरुको दमनको हुने अवस्था देखिए पनि दूरगामी रुपमा यसबाट जनता र संवैधानिक संस्थाका सदस्य लगायत समस्त प्रशासनिक कर्मचारी प्रभावित हुने र देशमा एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुने दाबी समेत गरेकी छिन् । संबिधान को धारा ११४ को २ उपधारा १ (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिले यसरी जारी गरेको अध्यादेश जुन सुकै बेलामा खारेज गर्ने प्रावधान छ। त्यही अनुरुप गिरिले राष्ट्रपतिलाई दुवै अध्यादेश तुरन्त फिर्ता लिन माग गरेकी छिन्।