कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले तीन हप्तादेखि लागू गरेको लकडाउन आदेशका बाबजूद बेखर्ची भएर पैदल यात्रामा निस्किएका सर्वसाधारण नागरिकहरुको विषयमा सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच मत बाझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको समयमा बेखर्ची भएपछि आफ्नो जन्मथलो जान चाहने सर्वसाधारण नागरिक, ज्यालादारी मजदूर, विद्यार्थी लगायतका नागरिकलाई सरकारले उनीहरुलाई तत्काल आवश्यक व्यवस्था गरी उनीहरुले जान चाहेको स्थानमा लैजान तथा लकडाउनमा बेखर्ची भएर बसेकालाई खानाको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहिबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टाराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको उक्त आदेश विपरित राज्यका सबै निकायलाई लकडाउनको समयमा कसैलाई पनि बाहिर ननिस्कन र जो जहाँ छ त्यहि बस्न तथा उनीहरुको लागि खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश जारी गरेका छन्। बालुवाटारमा आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन आदेशको पूर्ण पालना गर्न, गराउन तथ सीमा नाकामा थप कडाई गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले घर जान चाहने र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न पनि आदेश दिएका थिए। लकडाउनको समयमा रोजगारीसँगै गास र बासको समेत सकस व्यहोर्न बाध्य हजारौँको संख्यामा नागरिकहरु दिनहुँ जसो हिँडेर आफ्नो जन्मथलोमा पुग्न पैदल यात्रामा निस्किएपछि उनीहरुको अवस्थाबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा हप्तौं हिँडेर आइपुगे पनि नेपाल छिर्न नपाएका नेपालीहरुको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सीमा नाका थप कडा गर्न भनेपछि उनीहरुको पर्खाई लम्बिने भएको छ। यसअघि अदालतले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मौलिक हक अनुसार, उनीहरुको जीवन रक्षा र आफ्नो जन्मथलोमा जान पाउने अधिकारसँगै उनीहरुको गास, बास र कपासको अधिकार प्रत्याभूति गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।