कोरोना भाइरसविरुद्ध सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा उपत्यकाबाट बाहिर जान चाहने नागरिकका लागि शुक्रबार र शनिबार खुला गर्ने निर्णय गरेको सरकार आफ्नो निर्णयमा एक घण्टापनि टिक्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिएको छ। नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बिहिबार अपरान्ह आफ्नो आधिकारिक पेजमार्फत ‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका बासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। सोही सूचनाका आधारमा संचार माध्यमहरुले भोलि र पर्सी अर्थात शुक्रबार र शनिबार सरकारले गृहमन्त्रालयको समन्वयमा यातायात व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा उपत्यकाबाट बाहिर जान चाहने नागरिकलाई पठाउने तयारी भएको समाचार प्रकाशित गरेका थिए। तर, उक्त निर्णयको सत्तारुढ दल र सरकारकै कतिपय पदाधिकारीले समेत आलोचना र विरोध गरेपछि समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुक र ट्वीटरमार्फत उक्त समाचारको खण्डन गर्दै यसबारे कुनै निर्णय नभएको र संचारमाध्यमको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। तर, सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा उपत्यकाकै स्थानीय तहले समेत उपत्यका बाहिर जान चाहने सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। उता समन्वय समितिको आधिकारिक पेजमार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचनामा एक घण्टापछि पछिल्लो अपडेटका नाममा स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको उल्लेख छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘स्थानिय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोली र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।’ आफैँले गरेको निर्णयबाट क्षणभरमै पछि हटेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आफ्नो निर्णय सच्याइएको वास्तविकता स्वीकार नगरी त्यसबारे प्रचार प्रसार भएको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न एकमात्र विकल्पको रुपमा सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभरी नै लकडाउनको आदेश जारी गरेर सर्वसाधारणको आवागमनमा रोक मात्र होइन सबैलाई आफ्नै घरभित्र बस्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछिका दुई चरणमा लकडाउनको समय बढाएपछि उपत्यकामा रहेका ज्यालादारी मजदूर, विद्यार्थी र विपन्न परिवारको गास र बासमा समस्या परेपछि उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं आएर बसेका नागरिकहरुमध्ये कतिपय घर फर्किन चाहेर पनि जान सकिरहेका थिएनन्। यसका अतिरिक्त उपत्यकाभित्र रहेका स्थानीय तहमार्फत विपन्न गरिब र ज्यालादारी मजदूरका लागि राहत वितरणको प्रक्रियामा पनि थप सकस परेपछि सरकारले उनीहरुलाई मिलेसम्म भोलि र पर्सी बाहिर जान दिने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णयबाट पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको आँकलन गरीपछि समन्वय समितिले निर्णय फिर्ता लियो। तर, त्यसको अपजस भने संचार माध्यमलाई दियो।