विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि चपेटमा पर्दा पनि सरकार भने संक्रमणबाट देश र जनतालाई सुरक्षित गराउने जिम्मेवारी बहनमा च्यूत जस्तै बन्न पुगेको छ। करिब चार महिना अघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण परिक्षण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधी र उपचार सामाग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको विवादस्पद, अपारदर्शी निर्णय र अक्षमताका कारण मेडिकल सामाग्री खरिदमा थप अन्यौलता बढेको छ। सुरुका तीन महिनासम्म बैठक बस्ने बाहेक अरु उल्लेखनिय कदम चाल्न नसकेको सरकारी समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान लत्याउँदै विवादस्पद ढंगले एक नीजि कम्पनीमार्फत चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री, परिक्षण किट लगायतको विषयमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि सरकारले एकाएक उक्त कम्पनीसँगको सामाग्री खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो।

भिडियो:

https://www.facebook.com/himaldainik/videos/526377884729142/?t=2 यस लगत्तै नेपाली सेनालाई चीनबाट मेडिकल सामाग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णय गरेको सरकारको उच्चस्तरिय समन्वय समितिले आइतबार नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको सोझो खरिद (जिटुजी) वा निजी क्षेत्र दुबै माध्यमबाट मेडिकल सामाग्री खदिर गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले विपद् र माहामारीको समय भएकाले औषधि, उपकरणको खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार जिटुजीबाट विदेशी सरकारबाट किन्न सक्ने र कानुनमा तोकिएकै प्रावधान अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न सक्ने गरी दुवै विकल्प अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि अगाडि बढाइएको खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले खरिद ऐनअनुसार जाने निर्णय गरेको हो। यसका बाबजूद सरकारले अहिलेसम्म पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको स्वास्थ्य परिक्षणमा आवश्यक किट तथा उनीहरुको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्इक पीपीई समेत व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले कैलाली, कन्चनपुर र बाग्लुङमा देखिएको संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिँदै यी जिल्लामा सरकारले र्यापिड टेष्टको प्रक्रिया मास स्केलमा सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले परिक्षणका लागि आवश्इक किट नहुँदा आइतबार उक्त निर्णय बमोजिमको काम अघि बढ्न सकेन। बैठकले प्रत्यक्षरुपमा सेवामा रहने कर्मचारीको बीमा र सुविधा व्यवस्थित अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए। यसैगरी समितिले अहिले निर्धारण गरिएका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणका मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले छिट्टै गृहकार्य गरेर परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको उहाले जानकारी दिए। बैठकले प्यासेन्ट रिसिभिङ टिममा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको डेडिकेटेड टिमले गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले बताए। त्यस्तै बैठकले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।