सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्धले उत्पन्न संकटबाट भाग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न गरेको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम संसदको चालु अधिवेशन आजै अपरान्ह ५ बजेदेखि अन्त्यका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्काल सदर गरेलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले आपत्ति जनाएका हुन्। ‘सत्तारुढ दल नेकपाभित्र उत्पन्न आन्तरिक द्वन्द्धको चपेटामा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका आवाजहरुको सुनुवाई गर्ने, गराइने साझा थलो संघीय संसदलाई पारेका छन्,’ प्रमुख सचेतक खाणले हिमाल दैनिकसँगको कुराकानीमा भने। एकातिर सरकारले संसदमा दर्ता गरी छलफलको प्रक्रियामा रहेका अनेकन महत्वपूर्ण विधेयकदेखि संसदीय समितिका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नु पर्ने छ। अर्कोतर्फ विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध देश र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले चालेका निश्प्रभावी कदमसँगै कपितय विवादस्पद र अपारदर्शी क्रियाकलापको विषयमा संसदले गम्भीर छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिन जरुरी छ। ‘यसका अतिरिक्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका कोरोना भाइरसदेखि पछिल्लो समय देखिएको सलहले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरबारे गैरसरकारी विधेयकमाथि छलफल र निश्कर्षमा संसद पुग्न जरुरी थियो,’ खाणले भने। सरकारले लिएका कतिपय भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप तथा अपारदर्शी र गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापमाथि सदनले छलफल गरी जनताको हितमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने संसदको अधिवेशनको महत्वपूर्ण कार्यसूचिलाई आफ्नो पदको बचाउका लागि पाखा लगाउन प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको आरोप उनले लगाए। सत्तारुढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गरेपछि उनको पक्षमा पार्टी सचिवालय सदस्यदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु समेत विपक्षमा उभिएपछि ओलीले आफ्नो पदको बचाउका लागि अधिवेशन अन्त्यको बाटो लिएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक खाणले विगतमा अधिवेशन अन्त्यको सूचना सदनमा सभामुखले बैठकमा पढेर सुनाउँदा सामान्यतयः मध्यरातदेखि लागू गरिने भएपनि यसपटक अपरान्ह ५ बजेदेखि अन्त्यको घोषणा गरिनुले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पद ग्रहण गरेदेखि नै संविधानको व्यवस्था मात्र होइन, हामीले अपनाएको बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति प्रतिकूल हुनेगरी आफ्ना क्रियाकलाप गरेका मात्रै छैनन्। उनले कतिपय विधेयकहरु संविधान र त्यसले तय गरेका लोकतान्त्रिक मान्यताविपरितका कानूनहरु अघि सारेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उब्जाउने कार्य गरिरहेका छन,’ उनले थप्दै भने, ‘महत्वपूर्ण कार्यसूचिलाई पाखा लगाउँदै संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको पदप्रतिको चरम आशक्तिलाई उजागर गरिदिएको छ।’