लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेसँगै मुलुकमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व र बहस श्रृजना भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा हालै पारित विधेयकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई रूष्ट बनाएको छ। उता विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले मधेसका जनतालाई आक्रोसित बनाउँदै उनीहरूलाई कोरोना महामारीका बिचमा पनि सडकमा उत्रन बाध्य बनाएको छ। उक्त विधेयकमा राखिएको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानले वैदिक संस्कृति र परम्परामाथि मात्र नभएर आजको युगमा विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई दास र गुलाम बनाउने कुचेष्टा गरेको आरोप जसपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले लगाएका छन्। यो प्रावधान केवल मधेस र मधेसी जनताप्रति राज्य र सत्ता सञ्चालकले अपनाउँदै आएको विभेदकारी मानसिकता र नीतिको निरन्तरता भएको आरोप उनले लगाए। त्यो भन्दापनि ज्यादा भारतसँग चिसिएको सम्बन्धको परिणाममा मधेसीलाई पनि भारतीय देख्ने नेपाली सत्ता संचालकको गलत दृष्टिकोणको उपज भएको उनले दाबी छ। प्रस्तुत छ, हिमाल दैनिकले नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग यसै विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः लामो समयदेखि विचाराधिन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हालै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीमा बहुमतले पारित गर्दा यहाँहरुको फरक मतसहितको विरोध किन? यसमा दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा तपाईँ  हेर्नुहोस्, भर्खरै हामीले संविधान संशोधन गर्‍यौं। संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा देशको राष्ट्रियताप्रति सिंगो मुलुकले खोजेको बलियो एकतामा सबै राजनीतिक दलका नेताले संसदबाटै सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसले एउटा सन्देश दियो कि, देशलाई एकताबद्ध बनाउन सबै दल एक ठाउँमा छन्। यो आफैंमा महत्वपूर्ण सन्देश हो र सरकारको लागि ठूलो उपलब्धिपूर्ण क्षण थियो। तर, त्यसको एक हप्ता पनि बित्न नपाउँदै राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले निर्णय गरी पठाएर आफ्ना सदस्यहरुलाई ह्वीप लगाउने काम गरियो। संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र दलको ह्वीप लगाइन्छ तर, प्रचलित अभ्यासमा संसदीय समिति, जुन आफैंमा सार्वभौम मिनी संसद भनिन्छ, त्यहाँ ह्वीप लगाइँदैन। यो नागरिकता विधेयकको कारण अहिले फेरि देश दुई ध्रुबमा विभाजित भएको छ। सत्तापक्ष एकातिर, बाँकी प्रमुख प्रतिपक्षसहित अर्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतले पारित गरियो। यो विधेयकलाई दुई वर्षसम्म संसदीय समितिमा थन्क्याएर राखिसकेपछि दुई दिन समय लिएर सर्वपक्षीय सहमति गर्दै अगाडि बढ्दा के बिग्रन्थ्यो? त्यो प्रयास नगरेर राज्यले एउटा ठूलो गल्ती गरेको छ। दोस्रो प्रश्न के छ भने, हामीले अन्यथा केही पनि भनेका थिएनौं। हाम्रो विमति त्यो विधेयकका धेरै दफामा छ। हामीले संविधानमा उल्लेख भएका कुराको सम्बन्धमा पनि विमति राख्दै आएका छौं। तर, हाम्रो एउटै कुरा के हो भने, यो देशमा सदियौंदेखि भइरहेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता ऐन भएपछिको व्यवस्था अहिले पनि कायम गरौं। यसमा परिवर्तन नगरौं भन्ने मात्रै थियो। तर, अहिले सत्तापक्षले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्यो। किन परिवर्तन गरियो भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। के को लागि चेन्ज भयो? कुनै पनि कुराको चेन्ज राम्रोका लागि अर्थात चन्ज फर बेटर हुन्छ, चेन्ज फर वर्स्ट हुँदैन। यसले यो देश आज राजनीतिक रूपमा दुई ध्रुबमा विभाजित गर्ने कार्य भएको छ। जनताहरु विभाजित भएका छन्, पार्टीभित्रै विभाजन सुरू हुन्छ। स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि कतिपय सदस्यहरुले अहिले यो विधेयकको विपक्षमा बोलिरहेका छन्। धेरै पटक मन्त्री भइसकेका नेताहरु पनि विपक्षमा बोलिरहेका छन्। यो विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत महिलाले नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको प्रावधान राखेर देशलाई नै विभक्त गर्न खोजिएको छ। यो राज्य वा सरकारको कार्य परिपक्व कदम होइन। प्रस्तावित विधेयकमा नागरिकता पाउन सात वर्षको सीमा तोकिए पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले त्यसअघि अन्य आर्थिक, सामाजिक अधिकारसहितको विशेष परिचय पत्र पाउने भनिसकेपछि कसरी विभेद भयो? दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान हामी सबै दलहरुले मिलेर बनाएका हौं। अन्तरिम संविधानमा हामीले के भनेका थियौं भने, प्रचलित कानून बमोजिम अर्थात नागरिकता ऐनको व्यवस्था अनुसार नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। अहिले त ऐन न बनाउन भनिएको हो। अहिले संविधानले सात वर्ष राख भनेको त होइन। दुर्भाग्य के छ भने हामीले संविधान पनि यति हतारमा बनायौं कि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत लेख्न सकेनौं। संसदले यो ऐनमा सात वर्ष राख्ने कुरा कहाँ थियो त? संघीय संसदले संघीय कानून बनाउन सक्छ र त्यसले बनाएको कानूनले नागरिकता पाउन सजिलो होस् भनेर न व्यवस्था गरिएको हो। त्यसमा अहिले सात वर्षको सीमा राख्नुपर्ने जरूरत किन पर्‍यो? अब तपाईले भन्नु भयो कि धेरै सुविधाहरु विशेष परिचय पत्रको आधारमा दिइएको छ। जसले बैंकमा खाता खोल्न पाउने आर्थिक, सामाजिक अधिकार दियो। के हामीले विवाह गरी ल्याउने युवतीहरू गुलाम बनाएर ल्याउने हो र? राजनीतिक हक प्राप्त नगरेको व्यक्ति गुलाम हुन्। आजको संसारमा पोलिटिकल र भोटिङ राइट्स नहुने व्यक्ति त गुलाम नै हो।

हामी गुलाम बनाएर ल्याउँछौँ श्रीमतीलाई? बुहारीलाई? भाउजुलाई? हाम्रो संस्कार के हो भने, हामी विवाह गर्दा कुल मात्र होइन, गोत्रै परिवर्तन गरेर ल्याउँछौँ।

विवाह गरेर आइसकेको महिलाको यदि मृत्यु भएमा उसको काज क्रिया र श्रद्धा पनि हामीले नै गर्छौं, उसको माइतीले गर्दैन। किन कि उसको गोत्रै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। यो हाम्रो हिन्दु धर्म, संस्कार होइन? यो प्रावधान हाम्रो धर्म, संस्कृति र संस्कारमाथिको प्रहार होइन? हाम्रो संस्कृतिमाथिको यो ठूलो प्रहार हो। तेस्रो कुरा, आजसम्म हामी सबैले एउटा गीत गाएका थियौं कि, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ‘बेटी र रोटीको सम्बन्ध’ हो। त्यो सम्बन्धमाथि पनि प्रहार गरियो। अब भारतका कुन बाबु, आमाले आफ्ना चेलिबेटी नेपालीसँग विवाहको नाममा गुलाम बनाउँछन्? किन दिन्छन् आफ्ना छोरीबेटीहरू? भारतमा अर्बौंको जनसंख्या छ भने त्यहीँ केटा नपाउने त होइन नि! भारतसँगको बेटी, रोटीको सम्बन्धलाई पनि रोक्ने प्रयास भएको छ। कसले रोक्ने प्रयास गर्‍यो? राज्यले गर्‍यो। सरकारले गरेको छ। यसको पछाडिको कारण वा उद्देश्य के होला? यसको एक मात्र उद्देश्य के हो भने, जब नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध चिसो हुन्छ, तब राज्यले तराईँ मधेसका जनतालाई भारतीय ठानेर जहिले पनि प्रहार गर्छ। अहिलेको अवस्थामा यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो। यो मधेसमाथिको प्रहार हो। सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रका जनतामाथिको प्रहार हो। के विदेशी महिला मधेसका पुरूषले मात्रै विवाह गरेर ल्याउँछन् र यो मधेसमाथिको प्रहार भन्नु हुन्छ? यो वैवाहिक सम्बन्ध मधेसमा बढी छ। किन, पूर्वमा झापा, इलाम र पश्चिमका कतिपय जिल्लावासीले पनि सीमा पारी वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिरहेका छन् त! हो, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुबीच यस प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन् र भइरहेका छन्। अनि झापा, इलाम वा डोटी, वैतडी, दार्चुला क्षेत्रका मानिसलाई आपत्ति नहुने तपाईहरुलाई नै आपत्ति हुने किन? त्यहाँ त्यस प्रकारको संख्या थोरै छ, मधेसमा बढी छ। कुमाउ, गढवाल र दार्जिलिङप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र उत्तर प्रदेश, बिहारप्रति हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा फरक भएर हो त? तपाईँले बिल्कुलै ठिक भन्नुभयो। मेरो एउटा साथीले आसामबाट विवाह गरी ल्याएको छ। उसको श्रीमतीले नागरिकता लिँदा उसले उताको नागरिकता त्याग गरेको कुनै प्रमाण पेश गर्नुपरेन। किन भने, ऊ आसाम, दार्जिलिङमा बसे पनि वा वर्मामा बसे पनि उसको नाक, कान, आँखा हेरेर नेपाली नै हो भन्ने सोचाई छ। उसका लागि कुनै समस्या छैन। तर, के गर्ने? हामी जन्मियौं मधेसमा र हामी कालो भयौं। आँखा अलि ठूलो, नाक अलि चुच्चो भइदियो। तपाईहरूको के कालो भयो? मन कि तन? हाम्रो मन त जहिले पनि सफा र सेतै छ। गर्मीमा बस्ने भएर होला रूप, छाला कालो भयो। हाहाहा। यो विधेयकले नेपाली छोरीले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहे पनि उसको विदेशी श्रीमानको नागरिकताबारे केही बोलेनछ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो छोरा र छोरीप्रतिको विभेद होइन? यो सबै अल्पज्ञानको कल्पना हो। हाम्रो छोरी विवाह गरेर गएपछि उसले भारतमा तत्काल राशन कार्ड पाउँछ र भोटरलिष्टमा नाम समावेश हुन्छ। उसका लागि कुनै समस्या नै छैन। भारतको नागरिकता ऐन हेरेर अनि यहाँ भनिरहेका छन् कि, त्यहाँ त सात वर्ष लेखेको रहेछ। उनीहरू कतिलाई थाहा छ कि, भारतमा नागरिकता कहिले र कतिले पाए? अहिले भर्खरै मात्रै आधार कार्ड लागू भएको छ। राशन कार्ड र मतदाना नामावली नै त्यहाँको नागरिकको ठूलो प्रमाण हो। ऐनमा सात वर्ष लेख्ने हो भने, के हामीले १९५० को सन्धी खारेज गरिसकेकै हौँ त? संविधानको धारा ११ को उपधारा ४ र ५ ले बाबु, आमाको ठेगान नभएका बालबालिकादेखि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेकाको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था पनि त छ नि! त्यत्तिमात्रै होइन। संविधानमा कस्तो शब्द प्रयोग गरिएको छ भने, ‘पितृत्व र मातृत्व’को ठेगान नभएको भनिएको छ। हामी त यो शब्दलाई गालीको रुपमा बुझ्दछौँ। तिम्रो बाबु छैन भनेर रेकर्ड गराउने भनेको कति ठूलो गाली गरेको होला? यसको सट्टा अर्को शब्द थिएन? राज्य सञ्चालकलाई जे जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही आधारमा संविधान र कानून बनाएको छ। यो कसको फाइदा हेरेर बनाएको भन्नु भयो? यो सबै अरेवियन मुलुकमा कामका लागि गएर फर्किएकाको विषयमा तपाई सञ्चारकर्मीले नै केही समय अघि समाचार लेख्नुभएको थिएन? त्यसैका लागि होला! अब यसको समाधान के हुन सक्ला? यसको एक मात्र उपाय हो, राज्य सच्चिनुपर्छ, सरकार सच्चिनु पर्छ। अहिले हामी संसदीय समिति र संघीय संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ। सच्चिएन भने, अहिले कोरोना बीचमा पनि जनता सडकमा आइसकेको छ, हामी पनि सडकमा उत्रनुको विकल्प रहँदैन। कोरोना कि को रोना? सरकार कि मधेस? हम तो क्यू रोए? सरकारको रोना पडेंगा। हा, हा, हा! संविधानको धारा २८९ को प्रावधानले राज्यको केही महत्वपूर्ण पदमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य भनिसकेपछि अहिले नागरिकता विधेयकमा यस प्रकारको व्यवस्था आवश्यक थिएन भन्ने हो? होइन, हामीले त संविधानको त्यो प्रावधानप्रति पनि विमति जनाइरहेका थियौँ। त्यसका बाबजूद पनि ठिकै छ भनेर बस्दा झन अन्याय र विभेद जारी नै रह्यो। सरकारले सुरूमा त विवाह भएको ६ महिनाभित्र अर्को मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो। अहिले त्यो पनि हटेर नयाँ प्रावधान राखियो? यो भन्दा बरु सरकारले कही हदसम्म राम्रै प्रावधान अघि सारेको थियो। उताको नागरिकता छाड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमाणको सट्टा परित्याग गरेको भनियो। परित्याग गरेको भन्दा त्यहाँ परित्याग गरेको भनेर के मा भन्ने भनि संशोधन राखेका थियौँ। अब हुँदा हुँदा त दुई वर्षमा यो विधेयकले नै कति नयाँ नयाँ बच्चा जन्माएछ, जन्माएछ। दुई वर्षसम्म विचाराधिन हुँदा एक दिन पनि सर्वदलीय सहमतिको लागि समय खोजिएन। यो विधेयकले कतै नेपाललाई पनि पश्चिमा संस्कृति अनुसार, लिभिङ टुगेदरको चरणमा लान खोजिएको पो हो कि? होइन, लिभिङ टुगेदरको अलग्गै अभ्यास छ जसलाई कसैले चाहेर रोक्न सक्दैन। तर, यो विधेयकले हाम्रो विवाह सम्बन्ध वैदिक परम्परा र संस्कारमाथि प्रहार गर्न खोजेको छ। जुन हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन।