नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रावधानबाट आक्रोेसित र सशंकित बनेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले उक्त विधेयकको विरुद्धमा सदनदेखि सडकसम्म पार्टीले सशक्त विरोध गनु पर्ने माग गरेका छन्। आइतबार बसेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार बहुमतको आधारमा दुई वर्षदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेपछि विशेषगरी मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरु आक्रोसित बनेका हुन्। समितिमा रहेका कांग्रेस लगायत विपक्षी दलका सदस्यहरुको फरक मतसहितको प्रस्तावका बाबजूद पनि राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई विवाह भएको सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र दिने प्रावधान पारित गरेपछि विपक्षी दलसँगै मधेसी जनतामा आक्रोस उत्पन्न भएको छ। उक्त विवादस्पद प्रावधानसहितको विधेयकलाई समितिको प्रतिवेदनसहित भोली बस्ने प्रतिनिधि सभा बैैठकमा पेश गर्ने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। कोरोेना भाइरसको संक्रमणको त्रास र सरकारले लगाएको आंशिक लकडाउन आदेशकोबीचमा पनि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, संघीय संसदका सदस्य, ८ जिल्लाका पार्टी सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुसहितको जुम मिटिङमा यस्तो माग गरेका हुन्। छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद किरण यादवले दिएको जानकारी अनुसार, बिहान करिब ११ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म चलेको जुम मिटिङको सुरुमा उपसभापति निधिले उक्त विधेयकको विषयमा केन्द्रीय नेतादेखि जिल्लास्तरीय नेताहरुसँग राय सुझाव मागेका थिए। सुझाव दिने क्रममा केन्द्रीय सदस्य प्रदिप गिरि, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुर, अजय चौरसियादेखि संघीय संसद सदस्य जिल्ला पार्टी सभापति र प्रदेश सभा सदस्यहरु सबैले एक स्वरमा विधेयकको विरोधमा सदनदेखि सडकसम्मको संघर्ष चर्काएर जानुको विकल्प नभएको राय दिएका थिए। नागरिकता विधेयकमा नेकपा सचिवालयको निर्देशन अनुसार संसदीय समितिले पारित गरेको प्रावधानले मधेस र मधेसी जनतालाई नेपाली नागरिक भन्दा दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो विभेदकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरुले उक्त विधेयकमा राखिएको प्रावधानले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको संवैधानिक प्रावधान र तदअनुरुप बनेको नागरिकता ऐनको भावना र मर्म विपरित नेकपाको सरकारले प्रस्ताव अघि सारेर संविधान, लोकतन्त्र र नागरिकको मौलिक हकमाथि अतिक्रमण गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप समेत लगाएका थिए। समितिको बैठकमा कांग्रेसका सदस्यहरुले लिखित रुपमा नै आफ्नो असहमतिसहितको फरक मत राखिसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसलार्ई वेवास्ता गरी सदनबाट पारित गराउने प्रक्रियामा अघि बढे सदनभित्र र सदन बाहिर पनि सशक्त प्रतिरोध र विरोध जनाउनु पर्ने माग रहेको छ। यसका अतिरिक्त उक्त विधेयकको कारण बढी प्रभावित हुन सक्ने दुई नम्बर प्रदेशका सदस्यहरुले प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै सदस्यहरुको समेत साथ लिएर लिखित प्रस्ताव पारित गरी संघमा पठाउने भूमिका आफुहरुले निर्वाह गर्ने जानकारी प्रदेश सभा सदस्यहरुले दिएका थिए। नेकपाको सरकारले बहुमतको आडमा विधेयक पारित गर्दा मधेसी जनतालाई उनीहरुको भेषभूषा, भाषा, संकृति र रितिरिवाजको आधारमा नेपाली नागरिक भन्दा पनि भारतीय नागरिक जस्तो गरी हेर्ने र विभेदकारी व्यवहार गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरुले यसविरुद्ध तत्काल मधेसका ८ जिल्ला केन्द्रीत विरोध कार्र्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। कांग्रेस नेतृ यादवका अनुसार, कोरोना महामारीको संक्रमण र लकडाउनको अवस्थामा पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै सबै जिल्ला जिल्लामा पार्टी जिल्ला कार्य समितिको संयोजकत्वमा विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने सहमति बनेको छ। यसका अतिरिक्त उक्त विधेयकको विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा नै निर्णय गरी यो विषयलाई मधेस केन्द्रित मुद्दा मात्र नबनाई पार्टीको राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै निर्णय लिन जरुरी भएको उनीहरुको निश्कर्ष छ। कतिपय नेताहरुले लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि नेपालको शासन सत्ता संचालकहरुको नजरमा पहाडी समुदायको युवकले कुनै विदेशी महिला विवाह गरी ल्याउँदा उसलाई नेपाली नागरिककै दर्जा दिने तर मधेसी पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी बुहारीमात्र होइन स्वयं तराई मधेसको नागरिकलाई पनि भारतीय नै देख्ने विभेदकारी सोचको अन्त्यको आवश्यक भएको जिकिर गरेका थिए।