सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च हुन नसकेको रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदले अन्य सदस्यहरु समेतको सहमतिमा सो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहको कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । बैठकले नेपालको सीमा र अन्य पुराना सन्धीहरुको अभिलेख रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई माइतीघरबाट नसारिने निर्णय गरेको छ । प्रमाण नष्ट हुने डरले यसअघि सर्वोच्च अदालतको विस्तारका लागि दिने भनिएको उक्त जग्गा राष्ट्रिय अभिलेखालयकै रहनेगरी निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए । https://www.facebook.com/himaldainik/videos/863034507526972/?t=59 बैठकले मरिच आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुलाउने निर्णय गरेको छ भनेछोकडा, केराउ र मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै गरेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले बौद्ध दर्शन प्रबर्द्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङका फूपुछिम्बे शेर्पालाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशकमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा राजन खनाललाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा झापाका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको उनले बताए । बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) र स्वीट्जरल्याण्डबाट १४ अर्ब आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।