संविधान सभाले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दा सामान्य जानकारी पाए जस्तै भारतले शनिबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नयाँ नक्सा सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावबारे जानकारी पाएको छ। सुगौली सन्धी अनुसार, नेपालको भू–भागको रुपमा रहेको सुदूरपश्चिमको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित निशान छाप संशोधन प्रस्ताव संसदको दुई तिहाई भन्दाबढी मतले सर्वसम्मत पारित गरेलगत्तै भारतले संविधान जारी गर्दाको समयमा जस्तै प्रतिक्रिया दिएर आपत्ति जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार पत्रकारहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले सीमा विवादबारे सम्वादमार्फत समाधान खोज्ने सहमतिको उलंघन गरेको आरोप लगाए। ‘नेपालको प्रतिनिधि सभाले भारतीय भू–भागसहितको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको जानकारी पाएका छौँ,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन्। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि नेपालले पनि प्रतिउत्तर स्वरुप जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति व्यक्त गरेको प्रतिक्रियामा जस्तै श्रीवास्तावले आफूहरुले यसबारे आफ्नो धारणा पहिले नै स्पष्ट पारेको बताएका छन्। साथै उनले नेपालको नक्सामा भएको परिवर्तनलाई ‘कृतिृम विस्तारसहितको दाबी’को संज्ञा दिँदै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नभएकोले स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सीमा विवादको विषयमा नेपालले पटक पटक वार्ताका लागि आग्रह गर्दा पनि अनेक बहानामा टार्दै आएको आरोप लागेको भारतले नयाँ नक्साबारे संसदले संविधान संशोधन गरेपछि भने त्यसको दोष नेपालीमाथि थोपार्ने प्रयास गरेका छ। श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘यसले सीमा विवादको विषयमा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न हामीले अपनाउँदै आएको समझदारीको उलंघन गरेको छ।’ आजभन्दा पाँच वर्षअघि तत्कालिन संविधान सभाले भारतीय दबाबका बाबजूद नयाँ संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो।