करिब डेढ महिनाअघि पार्टी विभाजनको सम्भावित दुर्घटना टार्न हतारमा पार्टी एकीकरण गरेको घोषणा गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वले आइतबार बल्ल एकीकृत दल दर्ताको रितपूर्वक निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। दुई पार्टी एकीकरण पश्चात गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीको नामसहित दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर उक्त पार्टीका नेताहरु बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्दै महतो लगायतका नेताहरु आइतबार अपरान्ह निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए। उनीहरुले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात बुझाएसँगै आयोगले एकीकरण पश्चात दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई १३९२ दर्ता नम्बर दिएको छ। दलको तर्फबाट उपलब्ध कागजात अध्ययन गरेपछि आयोगले उक्त दललाई औपचारिक रुपमा दल दर्ताका प्रमाणपत्र दिने छ। जनता समाजवादीका नेता महत्तोले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर दल दर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिको अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहने बताए। त्यस्तै ५१ सदस्यीय कार्यकारीणी समितिमा भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेता रहने बताइएको छ। त्यस्तै राजनीतिक समिति १५१ सदस्यीय र केन्द्रीय समिति सात सय १ सदस्यीय रहने महत्तोले जानकारी दिए। उनले नेपालको बैकल्पीक शक्तिको रुपमा जनतासमाजवादी रहने भन्दै अन्य साना दलहरुसंग पनि एकताको प्रयास जारी राख्ने बताए। सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते आफ्नै दलभित्र समेत कुनै परामर्श नगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै उक्त अध्यादेशको आधारमा तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको खेल खेलेको पत्तो पाएपछि त्यी दुई दलका नेताहरुले वैशाख १० गते मध्यरातमा सरकारी योजना विफल बनाउँन पार्टी एकीकरणको सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र योजना मुताविक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठले पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको सहायता लिएर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट राजधानी ल्याएको आरोप विपक्षी दलले लगाएको थियो। रातारात सांसदहरुलाई होटलमा राखेर दल विभाजनको योजना बनाएको थाहा पाएका मधेसी नेताहरुले उक्त योजना विफल बनाउँदै त्यसको भोलिपल्ट अर्थात ११ गते निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। यसरी दल विभाजनको योजना असफल भएपछि सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १२ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर चार दिनअघि जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयसँगै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणा गरेको ४५ दिनभित्र दलको विधान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता गर्न गरिएको सहमति, दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, संयुक्त बैठकको निर्णय बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।