नेपाली कांग्रेसले लिम्पियाधुरामा रहेको काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको दोहोर्याउँदै उक्त विषयमा संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सुगौली सन्धीदेखि नै नेपालको भूभाग रहेका सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरास्थित काली नदी पूर्वको कालापानी र लिपुलेक लगायतको क्षेत्र नेपालकै भएको भन्दै उक्त प्रस्तावको पक्षमा पार्टीले संसदमा मतदान गर्न संसदीय दल तथा सांसदलाई निर्देशन दिएको हो। शनिबार अपरान्ह १ बजेका लागि डाकिएको पार्टीको बैठक करिब दुई घण्टा ढिलो गरी बसेर राती साढे दश बजेसम्म चलेको थियो। बैठकको अन्त्यमा कांग्रेसले सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपालका नेक्सा उल्लेखित अनुसूचि ३ को निशाना छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको एक सदस्यले बताए। यसैगरी कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पुनः दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तत्कालिन समयमा मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलित लगायतका समुदायले संविधानका केही विषयमा गम्भीर असहमति जनाएको अवस्थामा तत्कालिन माओवादीसहितको सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपनि तत्कालिन नेकपा एमाले र राप्रपाका केही सांसदको विरोधका कारण संशोधनको प्रस्ताव अस्विकृत भएको थियो। आजको बैठकमा कतिपय मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने रणनीतिका लागि मात्रै ल्याएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिँदै गर्दा आफूहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका अन्य विषयमा पनि संशोधन गर्ने विषयमा पार्टी उभिनु पर्ने माग गरेका थिए। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी पदाधिकारी र नेताबाट पनि प्रस्तावको विषयमा आफ्नो धारणा राख्न माग गरेपछि नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसको खिलाफमा जान सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखेका थिए। सभापति देउवाले भने पदाधिकारी बैठकबाट तय गरी ल्याएको प्रस्ताव तत्काल पारित गरी अघि बढ्नु पर्ने भन्दै सहमति जनाउन सदस्यहरुलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। महेश आचार्यले भने संविधान संशोधनको विषयमा पार्टी पदाधिकारीहरुले बैठक गरेर पनि पहिल्यै निर्णय नगरी ढिलाई गर्दा यसले पार्टीप्रति जनतामा नकरात्मक असर परेको भन्दै संशोधनको विषयमा आलटालको जरुरी नभएको बताएका थिए। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुर, चित्रलेखा यादव लगायतले मधेसी जनताको माग अनुसार संविधानका अन्य विषयमा पनि संशोधन गरी जान जरुरी भएको भन्दै आफ्नो विमति प्रकट गरेको एक नेताले बताए।