सत्तारुढ दल नेकपाले अमेरिकी वैदेशिक सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म यसका बाँकी काम तत्काल अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले एमसिसिको बिषयमा संसदमा बिचाराधिन रहेको भन्दै संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म बाँकी काम तत्काल अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपा सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई पनि बोलाइएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले नै नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी संसदको अंग बनेको भन्दै सम्बोधन गरेकाले बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले अहिले एमसीसी सम्झौताका बाँकी काम प्रधानमन्त्रीले तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिने, पार्टीको सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउने, त्यसको मिति दुईजना अध्यक्षले तय गर्ने र एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिम्मा संसदलाई नै निर्णय भएको बताए । बैठकले बजेटमा उल्लेख भएको भनिएको एमसीसी संसदमै विचाराधीन विषय रहेकाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै यसबारे संसदमा स्पष्ट पार्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिँदा उल्लेख भएअनुसार नै स्पष्ट गर्ने निर्णय भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बिहीबार सार्वजनिक भएको बजेटमा एमसीसी लाई पनि राखिएको भन्दै नेकपाका केही सचिवालय सदस्यले नै विरोध गरेपछि सचिवालय बैठकमा छलफल भएको हो ।