कांग्रेसको विशेष समितिद्वारा आर्थिक क्षेत्रको उत्थान गर्न दियो यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट मुलुकलाई जोगाउन चाल्नु पर्ने कदमबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको विशशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पार्टीले गठन गरेको लगानी पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समितिले कोरोनाबाट देशमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको र पर्न जाने असर न्यून गर्न तत्कालीन र आगामी आर्थिक वर्षमा चालिनु पर्ने कदमहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रीत विशेष समितिका संयोजक रामशरण महतलाई बुझाएको हो।
विशेष समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार सभापति देउवा र नेता महतलाई बुझाएका हुन्।
कोभिड १९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्युन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लिइनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ।
समितिलिे तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरुमा आपतकालीन राहत र उपचारसहित ९ बुँदे सुझाव दिएको छ।
जसमा पहिलो बुँदामा ‘पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्था’ शीर्षकमा हरेक देशका लागि आफ्ना नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुनै नसक्ने बताउँदै सरकारको ध्यान संक्रममित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त आइसोलेशन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनु पर्ने उल्लेख छ।
[pdf id=90982]
साथै सरकारले परीक्षणको दायरा र संख्या दुबै बढाउन सुझाव दिँदै त्यसका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैगरी नागरिकको जीवनरक्षाका लागि खानाको व्यवस्थासँगै दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्न नागरिकलाई जीवनयापनका लागि लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म प्रति परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
साथै समितिले लकडाउनले समस्या समाधानको साटो झन बढाएको बताउँदै ‘अबको बाटो खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन र चलायमान अर्थतन्त्र’ बनाउन सुझाव दिएको छ।
अन्यथा बिना योजना र उपायमा लम्बिदै जाने लकडाउनले सामाजिक द्वन्द्ध बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
साथै समितिले देशभित्र र विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली जो रोजागरी गुमाउनुका साथै जीवन रक्षाका लागि स्वदेश फर्किन चाहनेहरुलाई उनीहरुको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएको छ।
भारतमा संक्रमणको भयावह स्थितिसँगै भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या र उनीहरु सोझै परिवारको सम्पर्कमा पगेको र यसले संक्रमण समुदायमा पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल प्रविधिको माध्यमबाट कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरी संक्रमण रोक्न जरुरी भएको बताइएको छ।
साथै समितिले जोखिम मोलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल सबै स्वास्थ्य कर्मीलाइ थप आर्थिक प्याकेज र उच्च मनोबलको आधार तय गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
यसैगरी समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरु संक्रमणको कारण समयमा ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै लकडाउनको अवधिमा किस्ता भुक्तानीको भाका बढाउन सुझाव दिएको छ।
सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गरी अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्टयाउन र सोहीअनुरूप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनु माग गरेको छ।
यसैगरी आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधार शीर्षकमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा साना उद्योग, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका ९ बुँदामा केन्द्रित भएर योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
