हिमाल दैनिक
बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको सरकारले उक्त नक्सालाई संवैधानिक वैधानिकताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको अनुसूचि ३ उल्लेखित निशान छाप र त्यसमा उल्लेखित नेपालको नक्सालाई पनि नयाँ नक्सा अनुसार परिमार्जन जर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १३ मा संसद बस्नु अगावै संविधान संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छाप सम्बन्धि व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको निशान छापमा पनि सरकारले बुधबार जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हुनेछ । निशान छापमा रहने नेपालको नक्सालाई पनि नयाँ नक्साअनुसार बनाउनका लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिष्थापन गर्ने बिधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। वैशाखको पहिलो साता एकाएक संवैधानिक परिषद ऐनसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले दुई अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कदमप्रति संवैधानिकसँगै राजनीतिक प्रश्न उठाउँै चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो। अध्यादेश जारी भएलगत्तै तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको खेल पनि विफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुबै अध्यादेश चार दिनपछि फिर्ता लिएका थिए। त्यसरी फिर्ता लिइएर रिक्त बनेको साविकको ऐनमा भएको रित्तःतालाई सरकारले कुनै निर्णय र प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै मुद्रण विभागबाट तेस्रो अध्यादेश जारी गर्दै दुबै ऐनका साविकका दफाहरु जगाउन बनेको अध्यादेश राजपत्र प्रकासित गरिएको थियो। यसैगरी सरकारले मुस्लिम धर्मगुरुहरुले तय गरेको मितिमा उनीहरुको लागि विदा निे निर्णय गरेको छ। यसैबिच सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले नेपाली भूमिको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँदै नेपालको नक्सा र भूमिसम्बन्धी बिषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना भने नरहेको बताए। प्रवक्ता खतिवडाले कूटनीतिक तवरबाट समाधान ननिस्किए त्यसपछि अरू के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल हुने उनले बताए। केही महिनाअघि भारतले नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समावेश गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालभित्र भारतीय रवैयाको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसका बाबजूद केही दिन अघि पुनः भारतीय सरकारले सो क्षेत्रबाट मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि यसबारे नेपालमा सबैतिरबाट चर्को विरोध भइरहेकै बेला सरकारले उक्त भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै सो क्षेत्रलाई समेटेर २०३२ साल अघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच विवाद र मतभेद सुरु भएको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले निशान छाप संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । नेपालको संविधानको अनुसूची–३ को निशान छाप अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तिवक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको संशोधन विधेयककको उद्देश्य र कारणमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ६, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update