सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले पारित गरेको निर्णय अनुसार, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार मन्त्रालयलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नक्सासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन्। सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा व्यक्त उनले सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको सीमा नदी काली नदी पूर्वको भूभाग विगतको नक्सामा विशेष त्रुटिबस छुट्न गएपनि पछिल्लो समय संसदीय समिति लगायतका क्षेत्रबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा विगतमा छुटेका गुन्जी, नाभी र कुति क्षेत्रलाई समेटी नक्सामा नयाँ भूभाग देखिने गरी सार्वजनिक गरेको बताइन्। साथै उनले आगामी दिनमा यसविषयमा भारतसँग कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने बताउँदै यसमा भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने बताइन्। उनले अब उप्रान्त नेपालका सबै सरकारी निकायदेखि शैक्षिक संस्थाका पाठ्य सामाग्रीमा सोही नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरिन। केही महिना अघि भारतले उक्त भूभागलाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालका राजनीतिक दलसँगै आम जनताबाट त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। तर, केही दिन अघि मात्रै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत नेपालको भूभाग भनिएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकहुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको थियो। सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आम जनताले समेत यसबारे सरकारको धारणा माग गर्दै विरोध जनाएपछि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त नक्सा सार्वजनिक गरिने बताएको थियो। सोही मुताविक आज सार्वजनिक गरिएको नक्साको विषयमा संविधानको अनुसूचि ३ मा उल्लेखित नेपालका निसान र नक्सा लगायतको विषयमा संसदमार्फत संशोधन गरेपछि मात्रै वैधानिकता पाउने छ। अतिक्रमित भूभागको भोग चलनको सवालमा भने नेपालले उक्त विषयमा भारतीय सरकारसँग कुटनीतिक माध्यम र वार्ताबाट सहमति भएपछि र भारतले आफ्ना सैनिक क्याम्प उठाएर खाली गरिदिएपछि मात्रै नेपालले उक्त भूभागको भागचलन गर्न पाउने छ।