भारतले कब्जा गरी एकतर्फी सडक निर्माण गरेको सुदुरपश्चिमको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा बनाएको छ। केही महिना अघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यो क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभित्र सत्ता र प्रतिपक्षी दलका अतिरिक्त आम जनताले सरकारलाई सदन र सडकबाट चर्को दबाब दिइरहेकै बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ नक्सा पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पेश गरेको नयाँ नक्सालाई आजको बैठकले पारित गरेको जानकारी सरकारका एक मन्त्रीले बताए। भारतले जस्तै एकतर्फी रुपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि दुई देशबीच पछिल्लो समय चिस्सिँदै गएको सम्बन्धमा थप धरार उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारले आज पारित गरेको नयाँ नक्साको वैधानिकताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा वैधानिकताका लागि गरिने प्रयास पूर्व नेपाल सरकारले आफ्नो संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित पुरानो नक्साको सट्टा नयाँ नक्साको संवैधानिक मान्यताका लागि संविधानको उक्त अनुसूचि नै संसदबाट संशोधन गर्नु पर्ने छ। नेपालले करिब पाँच दशक पहिलेदेखि सरकारी कार्यालयदेखि विद्यालयरुतरका शैक्षिक सामाग्रीमा संलग्न नेपालको नक्सामा उक्त षेत्र राखिएको छैन।