भारतसँग कुटनैतिक पहलमार्फत सार्थक र परिणाममुखी कदम चाल्न सरकारसँग देउवाको माग
नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणबारे तत्काल कुटनीतिक माध्यमबाट उच्चस्तीय वार्ता गरी नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकारलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमिबाट भारतले एकतर्फी रुपमा मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि उक्त विषयमा छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाएको पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक दलका नेताहरुको सर्वदलीय बैठकमा सबै नेताहरुले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सरकारले लिने सार्थक र परिणाममुखी पहलमा आफुहरुको पूर्ण साथ र समर्थन रहने आश्वासन दिएका थिए।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणबारे सरकारले केबल वक्तव्यबाजीमा नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनीतिक रुपमा उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी पहल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका सभापति देउवाले बैठकमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएको बताएका थिए।
साथै उनले यसबारे आफ्नो पार्टीले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको बताउँदै नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पने धारण आजको बैठकमा दोहो¥याउन थिए।
त्यसैगरी देउवाले सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेष्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको स्मरण गराएका थिए।
‘तर, भारत र चीन दुबै राष्ट्रबीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। अतः नेपाल सरकारले दुबै राष्ट्रसँग यसबारे सम्वाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए।
यसैगरी सन् २०१९ नोमेम्बरमा भारत सरकारले आफ्ना राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतको भूभाग समावेश गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनीतिक पहल गर्न सुझाव दिँदै यसमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ रहेको बताएका थिए।
यसका बाबजूद पनि भारतले उक्त क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको समाचार सार्वंजनिक भएपछि कांग्रेसले नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
साथै देउवाले आजको बैठकमा उक्त विषयका अतिरिक्त नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई अगाडि बढाउन र माग गरेका थिए।
यसका अतिरिक्त देउवाले देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन देउवाले ओलीलाई दिएका थिए।
यसैबीच बालुवाटारको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले बैठकमा कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भएको धारण प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको जानकारी दिए।
भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि वार्ताका लागि आग्रह गर्दा भारतले कोरोना संक्रमणको कारण देखाई वार्तालाई टारेपनि सडक निर्माण गर्ने कार्य भने नरोकिनुले भारतको नियतमा आशंका उब्जिएको मन्त्री ज्ञावालीले बताए।
भारतले आफ्नो प्रशासनिक अधिनमा राखेको ठाउँ जसको विवाद अहिलेपनि टुंगिएको छैन भने एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नुले असल छिमेकीको चरित्र नदेखाएको आरोप उनले लगाए।
नेपालले यो समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न चाहेको बताउँदै यो विवाद लम्ब्याउदा दुई देशको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताए। साथै उनले उक्त क्षेत्रमा रहेका जनताहरु कता जान चाहन्छन् उनीहरुको चाहनामा निर्भर पर्ने भएपनि भूभाग नेपालकै भएको दोहोर्याए।
साथै उनले यसबारे आफ्नो पार्टीले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको बताउँदै नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पने धारण आजको बैठकमा दोहो¥याउन थिए।
त्यसैगरी देउवाले सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेष्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको स्मरण गराएका थिए।
‘तर, भारत र चीन दुबै राष्ट्रबीचको त्यहि सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। अतः नेपाल सरकारले दुबै राष्ट्रसँग यसबारे सम्वाद गर्नु पर्छ र प्रष्ट भन्नु पर्छ– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो। यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए।
यसैगरी सन् २०१९ नोमेम्बरमा भारत सरकारले आफ्ना राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतको भूभाग समावेश गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनीतिक पहल गर्न सुझाव दिँदै यसमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ रहेको बताएका थिए।
यसका बाबजूद पनि भारतले उक्त क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको समाचार सार्वंजनिक भएपछि कांग्रेसले नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
साथै देउवाले आजको बैठकमा उक्त विषयका अतिरिक्त नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबै भन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई अगाडि बढाउन र माग गरेका थिए।
यसका अतिरिक्त देउवाले देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन देउवाले ओलीलाई दिएका थिए।
यसैबीच बालुवाटारको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावालीले बैठकमा कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भएको धारण प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको जानकारी दिए।
भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेपछि वार्ताका लागि आग्रह गर्दा भारतले कोरोना संक्रमणको कारण देखाई वार्तालाई टारेपनि सडक निर्माण गर्ने कार्य भने नरोकिनुले भारतको नियतमा आशंका उब्जिएको मन्त्री ज्ञावालीले बताए।
भारतले आफ्नो प्रशासनिक अधिनमा राखेको ठाउँ जसको विवाद अहिलेपनि टुंगिएको छैन भने एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नुले असल छिमेकीको चरित्र नदेखाएको आरोप उनले लगाए।
नेपालले यो समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न चाहेको बताउँदै यो विवाद लम्ब्याउदा दुई देशको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताए। साथै उनले उक्त क्षेत्रमा रहेका जनताहरु कता जान चाहन्छन् उनीहरुको चाहनामा निर्भर पर्ने भएपनि भूभाग नेपालकै भएको दोहोर्याए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २८, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
