कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा थप कडाइको आदेश जारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि देशभरीका अदालतमा सबै किसिमका रिट निवेदनहरु दर्ता र सुनुवाई गर्ने निर्णयप्रति कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध जनाएको छ। आइतबार बसेको सवोच अदालतको पूर्ण बैठकले भोलिदेखि विपदको परिस्थितिमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सबै खाले रिट निवेदन दर्ता र सोको सुनुवाई गर्ने दुई बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सोमबार बार एशोसिएशनले उक्त निर्णय तत्कालको परिस्थितिमा लागू नगर्न माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको निर्णयका आधारमा सोमबार जारी विज्ञप्ति अनुसार, विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कारोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न चैत ७ गतेपछि पटक पटक भएको पूर्ण बैठकक निर्णय र लम्बिँदै गएको लकडाउनको कारण संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नु पर्ने न्यायपालिकाको दायित्वप्रति संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी भोलिदेखि अदालती प्रक्रिया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो। तर, गृहमन्त्रालयले सोमबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय सवारी पास विना नै यात्रुबहाक सवारी साधनहरु संचालनमा आइरहेको बताउँदै आधिकारीक निकायबाट जारी भएको पास विना कुनै पनि सवारी साधान संचालन हुन नदिने प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ। एकातिर सरकारले लकडाउन आदेशको पालना गर्न गराउन कडा निर्देशन जारी गर्ने अर्को तर्फ अदालतले देशभरीकै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विरोधाभासपूर्ण निर्णयले सेवाग्राही र कानून व्यवसायी अदालतमा कसरी पुग्ने र सामाजिक दूरी कसरी कायम गराउने भन्ने अलमलमा परेका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणी पौडेलले साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि सुचारु गर्ने भनिएको रिट दर्ता र सुनुवाईको निर्णयबाट उपत्यकामा रहेका पहुँचवाला सेवाग्राही वा कानून व्यवसायीका लागि सम्भव भएपनि सर्वसाधारण सम्भव नभएको दाबी गरेका छन्। ‘अदालत पहुँचवालाका लागि मात्रै हो?’ भन्ने प्रश्न तेर्साउँदै बारले सर्वोच्च अदालतदवारा गठित उच्चस्तरिय समन्वय समितिमा छलफल नै नगरी न्यायका निम्ति पैदलमार्फत अदालत धाउने सेवाग्राही र कानून व्यवसायीहरु सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा पर्न सक्ने र पीडामाथि थप पीडा र अपमान व्यहोर्नु पर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि १४ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चसँग माग गरेको छ।