विपक्षी दलको ठहरः प्रधानमन्त्रीकै ‘निर्देशन/संरक्षणमा सांसद अपहरण प्रकरण’ संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै खतरा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित संघीय संसदमा रहेका तीन विपक्षी दलले सरकारले वैशाख ८ गते जारी गरेका अध्यादेशहरु १२ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि संकट यथावत रहेको दाबी गरेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानको भावना र मर्मसँगै राजनीतिक भावना विपरित ८ गते जारी अध्यादेश फिर्ता लिएपनि त्यहिबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीकै संलग्नतामा समाजवादीका सांसदको ‘अपहरण’ प्रकरणले आफूहरु सरकारसँग आश्वस्त हुन नसकेका हुन्।
बैठकपछि हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवको भनाई अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै योजना, निर्देशन, संरक्षणमा अपहरणको प्रयास हुन लोकतकान्त्रिक शासन व्यवस्था र संसदीय लोकतन्त्रमाथि खतराको विषय भएको बताए।
‘सांसद सुरेन्दं यादवले बताए अनुसार, बुधबार उनलाई महोत्तरीबाट जनकपुरहुँदै अपहरण गरी काठमाडौं ल्याउने क्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको फोनमा कुराकानी हुनु र उनलाई राजधानीको होटलमा ल्याएर कडा सुरक्षाघेरामा राखिनु कानूनी शासनमाथि नै खतराको विषय हो,’ निधिले भने।
मधेस केन्द्रीत दल विभाजनको योजना बनाएर जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको आधारमा तत्कालिन समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दल विभाजनको योजना बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा राजधानीबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले यादवलाई बुधबार राती जनकपुरबाट काठमाडौँं ल्याएर मेरियट होटलमा राखेका थिए।
तर, समाजवादी पार्टी र राजपाबीच सोही राती पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिले दल विभाजनको योजना विफल भएपछि बिहिबार बिहान सांसद यादव होटलबाट भागेर नेता बाबुराम भट्टराईको शरणमा पुगेका थिए।
सोही घटनाको विषयमा आइतबार जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुसहित उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु उपर किटानी जाहिरी दिन पुगेका यादवको उजुरी काठमाडौं महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको थियो।
सोही विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तहसनहस गरी अधिनायकवादी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारको समेत संलग्नतामा सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्डले नेपाली जनता आक्रोशित भएको दाबी गरेका छन्।
साथै उनीहरुले उक्त घटनाको भत्र्सना गर्दै यस्ता अपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल कानूनी कार्वाही अगाडि बढाउन माग समेत गरेका छन्।
यसैगरी तीन दलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुलाई कुल्चिदै यो सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट छ। हामी यो प्रवृत्तिको घोर भत्र्सना गर्दछौं र यस किसिमको स्वेच्छारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति ऐकतावद्ध भई संघर्ष गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।’
उपसभापति निधिले आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग क्रमशः बैठक र एकताबद्ध भइ सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधि विरुद्ध उत्रने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यसैगरी सरकारले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्दर्भमा सरकार लकडाउन आदेश जारी गर्न बाहेक यसबाट पं्रभावित जनतालाई राहत दिने लगायतका सबै विषयमा पूर्ण रुपले असफल भएको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘लकडाउनको अवधिमा जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न आवश्यक राहत र कुनै ठोस् कार्ययोजना सरकारले दिन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस अवस्थामा तत्काल राहत र कार्यक्रमको ठोस योजना प्रस्तुत गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै कोरोना भाइरसको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन आवश्यक टेष्टिङमा भएको असाधारण ढिलासुस्ती समाप्त गरी तिव्रता दिन माग पनि गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
