संविधान मिच्ने निरन्तर यात्रामा ओली सरकारः मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको सिफारिसविनै तेस्रो अध्यादेश जारी!
संविधानको पालना, कार्यान्वयन र रक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान र कानूनमाथि एकपछि अर्को अतिक्रमण र उलंघन गर्ने प्रक्रिया जारी राखेर हुकुमी शासनको छनक दिएको छ।
स्वयं सत्तारुढ दलकै नेता, कार्यकर्तादेखि विपक्षी दल, कानून व्यवसायी र नागरिक समाजबाट भएको चौतर्फी आलोचना र दबाब परेपछि त्यसलाई थेग्न नसकेर वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ८ गते जारी भएका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषदका काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमाणीकरणविनै ओली सरकारले राजपत्रमार्फत तेस्रो अध्यादेश जारी भएको सूचना प्रकासित गरेर ओली सरकारले संविधानमाथि अर्को अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
वैशाख ८ गते आफ्नै पार्टी र मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुसँग समेत सरसल्लाह नगरी मधेसी दल विभाजनको कुत्सित मनसायले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विपक्षी दलको नेतालाई पाख लगाउँदै राज्यका निकायमा एकलौटी गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर चौतर्फी आलोचनामा परेको सरकारले वैशाख १२ गते त्यी दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिको आधारमा सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था बमोजिम चार दिनअघि जारी गरेका दुबै अध्यादेश खारेज गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
यसरी अध्यादेश जारी भएपछि खारेजीमा पारेका मूल ऐनका केही दफाहरुको परिपूर्तिका लागि कुनै निर्णय नगरी सरकारले ८ गते जारी भएका अध्यादेशहरु मात्रै खारेज गर्ने निर्णय गर्दै वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपनि त्यसपछि रिक्त रहेका दफाहरु पुनः व्यूँताउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको थिएन।
पाँच दिनसम्म ऐनको मूल दफाहरुको स्थानमा जारी भएको अध्यादेशले ऐन सरह लागू भएको अध्यादेशका दफाहरु पनि खारेजीमा परेपछि त्यसको स्थानमा दुबै अध्यादेशका उल्लेखित दफाहरु पुनः लागू हुनेगरी व्युँताउने कानूनी र संवैधानिक प्रक्रिया सरकारले अपनाएको थिएन।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) र धारा ३०४ तथा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामले र दफा ५ को कुनै मुल ऐन वा विनियमका संशोधन गर्ने ऐन खोरेजीले खारेज गर्ने मुल ऐन (अध्यादेश) खारेजीमा परेकै कारण पहिला जारी भएको मुल ऐनको दफा स्वत व्युँतन सक्ने कुनै प्रावधान छैन।
तर, १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठक र त्यसको सिफारिसमा दुबै अध्यादेशहरु खारेज गर्ने मात्रै निर्णय गरेको सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सोही मुताविक सूचना प्रकासित गरेपछि १२ गते राती १० बजेसम्म कुनै सूचना प्रकासित नगरेको मुद्रण विभागले एकाएक पुरानै मिति राखेर अर्को नयाँ अध्यादेश जारी भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतको मुद्रण विभागले १२ गतेको मिति राखेर जारी गरेको राजपत्र अनुसार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत तेस्रो अध्यादेशका रुपमा केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश जारी भएको उल्लेख छ।
जब कि अध्यादेश जारी वा खोरेजीको अधिकार राख्ने राष्ट्रपति कार्यालयले वैशाख ८ गते दुबै अध्यादेश जारी गरेको तथा वैशाख १२ गते दुबै अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा खारेज गरेको सूचना राखेपनि खारेजीमा परेको ऐनका दफा जगाउनेबारे अहिलेसम्म तेस्रो अध्यादेश जारी भएको सूचना राखेको छैन।
मन्त्रिपरिषदको १२ गतेको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय भएपनि खारेजीमा परेका दफाहरु जगाउन तेस्रो अध्यादेश जारी गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य तथा मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिस तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणित गरी अध्यादेश जारी भएको सूचना प्रकासित नै नगरी मुद्रण विभागले अको अध्यादेश जारी गर्नु संविधान, कानून र विधि शास्त्रको सिद्धान्त विपरितको कार्य भएको प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले दिइन्।
‘यदि मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय र सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट जारी नै नभएको अध्यादेशलाई सरकारले अध्यादेशको रुपमा जारी भएको भन्नु संविधान र कानूनी शासनमाथिको बलमिच्याई हो,’ उनले भनिन्।
https://himaldainik.com/?p=87928
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमाणीकरणविनै ओली सरकारले राजपत्रमार्फत तेस्रो अध्यादेश जारी भएको सूचना प्रकासित गरेर ओली सरकारले संविधानमाथि अर्को अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
वैशाख ८ गते आफ्नै पार्टी र मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुसँग समेत सरसल्लाह नगरी मधेसी दल विभाजनको कुत्सित मनसायले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विपक्षी दलको नेतालाई पाख लगाउँदै राज्यका निकायमा एकलौटी गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर चौतर्फी आलोचनामा परेको सरकारले वैशाख १२ गते त्यी दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिको आधारमा सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था बमोजिम चार दिनअघि जारी गरेका दुबै अध्यादेश खारेज गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
यसरी अध्यादेश जारी भएपछि खारेजीमा पारेका मूल ऐनका केही दफाहरुको परिपूर्तिका लागि कुनै निर्णय नगरी सरकारले ८ गते जारी भएका अध्यादेशहरु मात्रै खारेज गर्ने निर्णय गर्दै वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपनि त्यसपछि रिक्त रहेका दफाहरु पुनः व्यूँताउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको थिएन।
पाँच दिनसम्म ऐनको मूल दफाहरुको स्थानमा जारी भएको अध्यादेशले ऐन सरह लागू भएको अध्यादेशका दफाहरु पनि खारेजीमा परेपछि त्यसको स्थानमा दुबै अध्यादेशका उल्लेखित दफाहरु पुनः लागू हुनेगरी व्युँताउने कानूनी र संवैधानिक प्रक्रिया सरकारले अपनाएको थिएन।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) र धारा ३०४ तथा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामले र दफा ५ को कुनै मुल ऐन वा विनियमका संशोधन गर्ने ऐन खोरेजीले खारेज गर्ने मुल ऐन (अध्यादेश) खारेजीमा परेकै कारण पहिला जारी भएको मुल ऐनको दफा स्वत व्युँतन सक्ने कुनै प्रावधान छैन।
तर, १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठक र त्यसको सिफारिसमा दुबै अध्यादेशहरु खारेज गर्ने मात्रै निर्णय गरेको सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सोही मुताविक सूचना प्रकासित गरेपछि १२ गते राती १० बजेसम्म कुनै सूचना प्रकासित नगरेको मुद्रण विभागले एकाएक पुरानै मिति राखेर अर्को नयाँ अध्यादेश जारी भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतको मुद्रण विभागले १२ गतेको मिति राखेर जारी गरेको राजपत्र अनुसार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत तेस्रो अध्यादेशका रुपमा केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश जारी भएको उल्लेख छ।
जब कि अध्यादेश जारी वा खोरेजीको अधिकार राख्ने राष्ट्रपति कार्यालयले वैशाख ८ गते दुबै अध्यादेश जारी गरेको तथा वैशाख १२ गते दुबै अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा खारेज गरेको सूचना राखेपनि खारेजीमा परेको ऐनका दफा जगाउनेबारे अहिलेसम्म तेस्रो अध्यादेश जारी भएको सूचना राखेको छैन।
मन्त्रिपरिषदको १२ गतेको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय भएपनि खारेजीमा परेका दफाहरु जगाउन तेस्रो अध्यादेश जारी गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य तथा मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सिफारिस तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणित गरी अध्यादेश जारी भएको सूचना प्रकासित नै नगरी मुद्रण विभागले अको अध्यादेश जारी गर्नु संविधान, कानून र विधि शास्त्रको सिद्धान्त विपरितको कार्य भएको प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले दिइन्।
‘यदि मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय र सिफारिस तथा राष्ट्रपतिबाट जारी नै नभएको अध्यादेशलाई सरकारले अध्यादेशको रुपमा जारी भएको भन्नु संविधान र कानूनी शासनमाथिको बलमिच्याई हो,’ उनले भनिन्।
https://himaldainik.com/?p=87928
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
