राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीबाट फेरि अर्को कानूनी त्रुटिः अध्यादेशले खारेजमा परेका मूल ऐनका दफा खारेजीमै रहे!
चौतर्फी आलोचना र विरोध खेप्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरेका दुबै अध्यादेश शुक्रबार साँझ खारेज गरेकी छिन्।
संवैधानिक परिषदको (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ मा राखिएका विवादस्पद प्रावधानका कारण स्वयं सत्तारुढ दलकै नेता, कार्यकर्तादेखि विपक्षी दल, संविधानविद र नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना खेप्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयको सिफारिस गरेर यसअघिको त्रुटि सच्याउने प्रयास गरेपनि अर्को गम्भीर कानूनी त्रुटि दोहोर्याएका छन्।
सरकारको निर्णय बमोजिम संविधानको धारा ११४ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी अथवा खारेज गरेपनि उक्त अध्यादेशमा भएको कानूनी त्रुटि सच्याउन आवश्यकता वा गम्भीरता नदेखाएपछि थप प्रश्न उब्जिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुबै अध्यादेश खारेज गरेको सार्वजनिक सूचनाबारे कानून व्यवसायी श्रीराम दवाडीले यसरी अध्यादेश जारी र खारेजीका क्रममा पुनः कानूनी त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्।
बैशाख ८ गते सोमबार जारी भएका दुई वटा अध्यादेश आज पाँच दिनपछि खारेज भएपनि यी दुबै अध्यादेशहरु सोमबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी जारी गरेपछि शुक्रबार खारेज गरेको औपचारिक घोषणा नगर्दासम्मको अवधिमा ऐन सर लागू भएको दवाडीले बताएका छन्।
‘यसरी पाँच दिनसम्म ऐन सरह लागू भएका अध्यादेशले खारेजीमा परेका साविकका दुबै ऐनहरुको प्रावधानहरु पनि खारेज गरेपनि आज पुनः खारेजीमा परेको अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानको सट्टा साविकका दुइ ऐनका दफाहरु पुनः लागू हुनेबारे कहीँ कतै बोलिएन,’ कानून व्यवसायी दवाडीले भने।
नेपालको सविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) र धारा ३०४ तथा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामले र दफा ५ को कुनै मुल ऐन वा विनियमका सशोधन गर्ने ऐनको खारेजीले खारेज गर्ने मुल ऐन (अध्यादेश) खारेजीमा परेकै कारण पहिला जारी भएको ऐन (दफा) स्वतः लागू (जारी) हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, संसद अधिवेशन नचलेका अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने उल्लेख छ। जसलाई संसद अधिवेशन सुरु भएपछिको बैठकमा पेश गरी सदन सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नभएमा स्वतः निश्कृय भएको मानिने छ। यसप्रकारका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही धाराले राखेको छ।
यसका अतिरिक्त धारा ३०४ को व्यवस्था अनुसार, संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हुने उल्लेख छ।
हालै जारी भएको अध्यादेशबाट संशोधनमा परेका दफाहरु पुनः खारेज भए पनि अध्यादेश जारी हुन अघि कार्यान्वयनमा रहेका दफाहरु पुनः व्युँताउने विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिबाट कुनै कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा त्यी ऐनहरु अधुरो र अपुरो रहन गई कानूनी जटिलता आउनेबारे सरकारको ध्यान नपुगेको हो।
कानून व्यवसायी दवाडीले भनेका छन्, ‘अध्यादेशले खारेज गरेको ऐनको दफा पुनः जारी हुन सक्ने ब्यवस्था खोई? संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकले कानुन ब्याख्याका लागि यहि कानुनी ब्यवस्था अबलम्बन गर्दछन्।’
साथै उनले संविधानवाद र कानूनी व्याख्याको विषयमा सरकारी निकायबाट बुझाईमा कमीकमजोरी भएको औँल्याएका छन्।
वैशाख ८ गते जारी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२), दफा ४८ को उपदफा (१), ५२ र ५३ को उपदफा (१) तथा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) हटाइएको छ भने उपदफा ७ मा पनि परिमार्जन गरिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुबै अध्यादेश खारेज गरेको सार्वजनिक सूचनाबारे कानून व्यवसायी श्रीराम दवाडीले यसरी अध्यादेश जारी र खारेजीका क्रममा पुनः कानूनी त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्।
बैशाख ८ गते सोमबार जारी भएका दुई वटा अध्यादेश आज पाँच दिनपछि खारेज भएपनि यी दुबै अध्यादेशहरु सोमबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी जारी गरेपछि शुक्रबार खारेज गरेको औपचारिक घोषणा नगर्दासम्मको अवधिमा ऐन सर लागू भएको दवाडीले बताएका छन्।
‘यसरी पाँच दिनसम्म ऐन सरह लागू भएका अध्यादेशले खारेजीमा परेका साविकका दुबै ऐनहरुको प्रावधानहरु पनि खारेज गरेपनि आज पुनः खारेजीमा परेको अध्यादेशमा उल्लेखित प्रावधानको सट्टा साविकका दुइ ऐनका दफाहरु पुनः लागू हुनेबारे कहीँ कतै बोलिएन,’ कानून व्यवसायी दवाडीले भने।
नेपालको सविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) र धारा ३०४ तथा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खारेजीको परिणामले र दफा ५ को कुनै मुल ऐन वा विनियमका सशोधन गर्ने ऐनको खारेजीले खारेज गर्ने मुल ऐन (अध्यादेश) खारेजीमा परेकै कारण पहिला जारी भएको ऐन (दफा) स्वतः लागू (जारी) हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, संसद अधिवेशन नचलेका अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह लागू हुने उल्लेख छ। जसलाई संसद अधिवेशन सुरु भएपछिको बैठकमा पेश गरी सदन सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नभएमा स्वतः निश्कृय भएको मानिने छ। यसप्रकारका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही धाराले राखेको छ।
यसका अतिरिक्त धारा ३०४ को व्यवस्था अनुसार, संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हुने उल्लेख छ।
हालै जारी भएको अध्यादेशबाट संशोधनमा परेका दफाहरु पुनः खारेज भए पनि अध्यादेश जारी हुन अघि कार्यान्वयनमा रहेका दफाहरु पुनः व्युँताउने विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिबाट कुनै कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा त्यी ऐनहरु अधुरो र अपुरो रहन गई कानूनी जटिलता आउनेबारे सरकारको ध्यान नपुगेको हो।
कानून व्यवसायी दवाडीले भनेका छन्, ‘अध्यादेशले खारेज गरेको ऐनको दफा पुनः जारी हुन सक्ने ब्यवस्था खोई? संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकले कानुन ब्याख्याका लागि यहि कानुनी ब्यवस्था अबलम्बन गर्दछन्।’
साथै उनले संविधानवाद र कानूनी व्याख्याको विषयमा सरकारी निकायबाट बुझाईमा कमीकमजोरी भएको औँल्याएका छन्।
वैशाख ८ गते जारी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२), दफा ४८ को उपदफा (१), ५२ र ५३ को उपदफा (१) तथा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) हटाइएको छ भने उपदफा ७ मा पनि परिमार्जन गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
