अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार हतारमा जारी गरेका दुई अध्यादेश कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै खारेज गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नकेपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्वनियोजित योजना मुताविक मन्त्रिपरिषदले सोमबार सिफरिस गरेका राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिले शुक्रबार मन्त्रिपरिषदकै सिफारिसमा खारेज गरेका सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर दल सम्बन्धी अध्यादेश र विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति र सहभागीताविनै राज्यका निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने योजनामा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध स्वयं सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि संविधानविद र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पाँच दिन अघिको निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन्। संविधानको धारा ११४ ले संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि कानूनको रुपमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्न सरकारले गरेको सिफारिसमा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले आफ्ना सल्लाहकारदेखि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग पनि परामर्श गरी परिपक्व निर्णय लिने परम्पराको अन्त्य गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको योजना र चाहनाको खाँतिरदारीमा हतारमा अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक र आलंकारिक राष्ट्रिय गौरवको साझा संस्थाको गरिमामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएकी थिइन्।