प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले चार दिनअघि सोमबार जारी गरेका दुबै अध्यादेश फिताृ लिन बाध्य भएको बताउँदै उक्त प्रकरणमा जोडिएका विषयमा छानविन र कारबाहीको माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश फिता लिए लगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानूनी उन्मुक्ति हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। ‘चौतर्फी विरोधपछि दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो। नेपाली कांग्रेस विविध ढंगले स्वदेश र विदेशमा विरोध प्रकट गर्ने युवा विद्यार्थी, पार्टीका साथीहरू, अन्य दल तथा संचार माध्यमलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सरकारको नियोजित नियत प्रष्ट भै सकेको स्थितिमा निरन्तर सतर्कता र एकताका लागि अपील गर्दछ,’ प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश फिर्ता भएपनि यो प्रकरणसंग गाँसिएको अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषिलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलिमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ शर्माले भनेका छन्। मधेसवादी दल विभाजनको योजना बताएर सरकारले गत सोमबार राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसको आडमा बुधबार साँझ समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दल विभाजन गराउने योजना र उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले लकडाउनको समयमा पनि जनकपुर गेर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई सोही राती काठमाडौं ल्याएको आरोप सांसद यादवले लगाएका छन्। आफ्नो चाहना विपरित प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा आफूलाई राजधानीमा ल्याएर दल विभाजन गराए सरकारमा मन्त्री बनाइदिने र सबै आवश्यकता पूरा गरिदिने आश्वासनका बाबजूद सांसद यादव बिहिबार बिहान होटलबाट भागेर नेता बाबुराम भट्टराईको शरणमा पुगेका थिए। सोही विषयलाई लक्षित गर्दै प्रवक्ता शर्माले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उक्त विषयमा छानविनको माग गर्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेस यो गम्भीर प्रश्नमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान र जो कोहिको संलग्नता रहेपनि ईमानदार कानूनी कार्वाहीका लागि अपील गर्दछ।’