प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुत्सित मनसायले जारी गरेका दुई अध्यादेशको औचित्य र उद्देश्य पूर्ति हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि पाँच दिनमै उक्त अध्यादेशहरु फिता लिने निर्णय गरेका छन्। गत सोमबार मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरुका अतिरिक्त आफ्नै पार्टीभित्रका सदस्यहरुको असहमतिका बाबजूद मधेस केन्द्रीत दल फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा संविधान र राजनीतिक भावनाविपरित एकलौटी कब्जा गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका थिए। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना कहरबाट एक महिनादेखि देश र जनता लकडाउनको समस्यामा परिरहेका बेला त्यसबाट जनतालाई राहत दिने भन्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्ध निम्त्याउने अध्यादेश जारी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि आफ्नो त्रुटि सच्याउँदै अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत सोमबार हतारमा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारसिमक्ष पेश गरेका दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो। उक्त अध्यादेशबारे स्वयं सत्तारुढ दलका सचिवालय सदस्यहरुले समेत आपत्ति जनाउँदै सोही दिन साँझ बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बसी छलफल गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको योजना मुताविक राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै आलटाल नगरी ने दुबै अध्यादेश प्रमाणिकरण गरी जारी गरेकी थिइन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको निम्ति राजनीतिक दलभित्र सांसद खरिद, विक्री र कुत्सित मनसायले दल विभाजन गर्ने गतिविधि अत्यका लागि तत्कालिन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले राजनीतिक दल विभाजनमा जटिल प्रावधान राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा परिमार्जन गर्दै दल विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमध्ये कुनै एकका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो। उक्त प्रावधानको आधारमा सरकारको योजनामा समाजवादी पार्टी नेपालभित्र दल विभाजनको असफल नाटक मञ्चनको प्रयास भएको थियो। तर, उक्त प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विना आत्मआलोचना विधेयक फिर्ता लिएका छन्। त्यसैगरी संवैधानिक परिषद ऐनमा रहेको प्रवाधानबाट विपक्षी दल र परिषद सदस्यहरुको सहमतिका आधारमा गरिने निर्णयमा काँटछाँट गर्दै आफूले चाहेको बेला र चाहेकै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा हालिमुहाली गनेृ उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओललिे परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यका निकायमा शक्ति सन्तुलन र तटस्थता र विश्वसनियताको आधार समाप्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। कोरोना कहरविरुद्ध सरकारले लिएको कदमप्रति सिंगो देश र समाजले सरकारलाई ऐतिहासिक रुपमा साथ र समर्थन दिइरहेकोबेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो साथ र समर्थनको सदूपयोग नगरी परिस्थितिको दुरुपयोग गर्दै अध्यादेश जारी गरेर स्वंय सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तादेखि विपक्षी दलका नेता र नागरिक समाजबाट समेत आक्रोस र विरोधको सामना गर्नु परेको थियो। त्यसका बाबजूद पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दल विभाजनका लागि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई लगाएर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट ‘अपहरणको शैलीमा’ राजधानी ल्याएर दल फुटाउने दुश्प्रयास विफल भएपछि सरकारको छवि नै इतिहासमै कलंकित हुने गरी उदांगो बन्न पुगेको थियो। सरकारकै तर्फबाट भएका गलत गतिविधिको विषयमा आलोचनाको पहिरो थेग्न नसकेपछि निर्लज्ज पाराले सरकारले आफूले चार दिन अघि गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारको नेतृत्वमाथि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्।