सरकारले हालै जारी गरेका दुई अध्यादेशले राष्ट्रिय एकता, लोकतान्त्रिक शासन पद्धती र संविधानको मर्ममाथि पैहार गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलका पाँच वटा भातृ संस्थाका प्रमुखहरुले उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। संसदमा सत्ता बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल तरुढ दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी युवा संघका जितेन्द्रसिंह महरा, साझा युवा संगठनका अब्दुस मिया, राष्ट्रिय युवा संघका मुकेश झा र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनका फँडिराज लोहनीले बिहिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको मुल मर्मसँग बाझिएका असंवैधानिक अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसकबाट आतंकित जनतालाई सुरक्षित राख्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल र राज्यका अंगहरु एकजुट भएर लड्नु पर्ने समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यादेश जारी गरी मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक द्वन्द्ध निम्त्याएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्। ओली सरकारले गत सोमबार राजनितिक अस्थिरता निम्याउने उदेश्यको साथ ‘राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ तथा व्यक्तिवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने गरी ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७’ जारी गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले यसलाई एकलौटी र छापामार शैलीमा कानुन र संविधानको संशोधन गरेर सरकारले मुलुकमा राजनैतिक द्वन्दको वातावरण सिर्जना दाबी पनि गरेका छन्। साथै उनीहरुले उक्त कदममार्फत सरकारले राज्यमा सर्वसत्तावाद लाद्ने दुश्प्रयास गरेको निश्कर्ष पनि निकालेका छन्। ‘कोभिड–१९ भाइरसको महामारी र बन्दाबन्दीका कारणले देशमा उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक लगायतका बहुआयामिक संकटहरुको सामना गर्न आवश्यक सहकार्य, योजना निर्माण र अन्य तयारीहरु गर्नुको साटो सरकारले संसद र आफ्नै पार्टीलाई समेत छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसबाट उत्पन्न हुने राजनैतिक अस्थिरता र दलीय द्वन्दले आजको संकटलाई विषयान्तर समेत गरिदिने खतरा उत्पन्न भएको बताउँदै उनीहरुले ओली सरकारले आफ्नो व्यक्तिवादी र अधिनायकवादी सोचलाई स्थापित गर्नको लागि जारी अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्ट भएको आरोप समेत लगाएका छन्। ‘यसले एकातिर संविधानको मुल मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक प्रणालीको समेत धज्जी उडाएको छ। जारी अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुन र संविधान संशोधनले संविधान निर्माणको लागि नेपाली नागरिकले गरेको संघर्ष र बलीदानको समेत उपहास गरेको छ। र, प्रधानमन्त्रीको नियतमा आशंका उत्पन्न गर्नुको साथै राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमा घटाउनुको साथै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत विवादमा तानेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्यादेश जारी गरेको विषयमा स्वयं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भइरहेको विरोधप्रति लक्षित गर्दै उनीहरुले यसले प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको भयलाई मुलुक नै संकटमा पर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनुले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको लागी संविधान, शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वास्थ्य र जनजीवनको कुनै परवाह गर्दैनन् भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको दाबी पनि युवा नेताहरुले गरेका छन्।