प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कुत्सित मनसायले’ जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य समाप्त हुने स्थितिसँगै चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका छन्। गत सोमबार पार्टीभित्रै पनि कुनै सल्लाह नगरी हठातमा राजनीतिक दल विभाजनको खुकुलो प्रावधान र संवैधानिक परिषद ऐनमा आफ्नो मनोमानी हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैका नेतादेखि विपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारी स्रोतले बतायो। संविधानको धारा ११४ को प्रावधान अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै पनि अध्यादेश जारी गर्न अथवा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपाकै नेताहरुले समेत ओलीको कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि उनीहरुलाई सम्झाउने क्रममा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश मधेस केन्द्रीत दल विभाजनको उद्देश्यले ल्याएको जानकारी दिएका ओलीको योजनामा मधेसवादी दलले पानी फेरिदिएपछि उनी अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्। नाटकीय ढंगमा बुधबार समाजवादी पार्टी, नेपालभित्र संसदीय दल विभाजनको खेल खेलेको आरोप लागेका ओलीको योजना विफल बनाउँदै आफ्नो दल सुरक्षित राख्न समाजवादी पार्टीका नेताहरुले बुधबार मध्यरातमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग हठातमा पार्टी एकीकरण गरी निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएका थिए। जसले गर्दा समाजवादीका केही सांसदहरुले नेतृ रेणु यादवको संयोजकत्वमा नयाँ दल गठनको घोषणा गर्ने योजना पनि विफल भएको थियो। संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति र आफूले मन लागेको समयमा बैठक राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतका महत्वपूर्ण नियुक्ति एकलौटी गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गराउका ओलीको कदमप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित संसदमा सत्ताबाहिर रहेका दलहरुले आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेका थिए। यसका अतिरिक्त नेकपाकै २० स्थायी समिति सदस्यहरुले समेत उक्त दुई अध्यादेशले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्ममाथि आक्रमण गरेर पार्टी प्रति नकरात्मक प्रभाव परेको भन्दै तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन र उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। कतिपय नेताहरुले उक्त अध्यादेशहरु सरकारले फिर्ता नलिए सदनबाट पारित हुन नदिने धम्किसमेत सरकारलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदम सच्याउने तयारीमा जान तयार भएको पनि पार्टी स्रोतले बतायो।