प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित संघीय संसदमा विपक्षमा रहेका चार राजनीतिक दलले सरकारले हालै जारी गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सोमबार एकाएक राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न भएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको विरोधमा उभिएका विपक्षी दलहरुले उक्त कदमलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। राजनीतिक दल विभाजनका लागि संघीय संसद वा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि दल विभाजित हुन सक्ने तथा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी चाहनामा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिविनै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहितका अध्यादेश जार िगरेपछि त्यसबारे स्वयं सत्तापक्षका नेतासहित विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सोही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आग्रहमा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा संघीय संसदमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेतासहितको बैठकले सरकारको उक्त निर्णय कुनियतले गलत समयमा गरिएको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम भएको निश्कर्ष निकालेका हुन्। बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको बताउँदै त्यसको निन्दा गरेका छन्। साथै उनीहरुले ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई लिँदै तत्काल दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी (Social distancing) कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै बैठकले कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको अवस्थामा सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको आरोप पनि लगाएको छ। ‘यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ,’ उनीहरुले भनेका छन्। साथै विपक्षी दलका नेताहरुले पछिल्लो समय सरकारबाट भएको कदमबारे संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन्। बैठकको सुरुमा कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले गत निर्वाचनकै समयमा मुलुकमा कम्युनिष्टहरुले जिते देशमा अधिनायकवाद लादिने र जनताले अन्याय भयो भन्न पनि नपाउने भनि गरेको भविश्यवाणी सत्य सावित हुँदै गएको दाबी गरेका थिए। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार, बैठकमा देउवाले सिंगो मुलुक कोरोना भाइरस विरुद्ध सरकारले लिएको कदममा एकजुट भएर साथ दिइरहेको बेला सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको मर्म विपरित जारी गरेको ओलकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमविरुद्ध जुध्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लाद्ने कदम सच्याउँदै अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसैगरी राजपा नेता महन्थ ठाकुर र राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले सरकारले औचित्यहिन र गलत मनसायले ल्याएको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक अध्यादेश फिर्ता लिन सबै एक जुट भएर लड्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस प्रवक्ता शर्माका अनुसार, संसदमा एक स्थान रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले आफू आजको बैठकमा विशेष कारणबस उपस्थित हुन नसकेपछि विपक्षी दलका नेताहरुको बैठकले गर्ने निर्णयमा आफ्नो समर्थन रहेको जानकारी टेलिफोनमार्फत कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई दिएका थिए। दुबै अध्यादेश जे नियत र जस्तो समयमा आएको छ, त्यो गलत छ भन्ने सबै नेताहरुको निचोड रहेको र यसको नियतमा प्रश्न गर्नुपर्ने र सबै गोलबन्द भएर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। साथै उनले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी ओली निरंकुश बाटोमा अघि बढ्ने खोजेको आरोप लगाए। त्यस्तै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले सरकारले गतिबिधि हेर्दा सुनियोजित ढंगले अध्यादेश ल्याएको देखिएको र सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उत्मुख भएको ठहर गरेको बताए। समाजवादी पार्टीका अध्यष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशले लोकतान्त्रीक प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको बताए।